नागपूर : बहुजननामा ऑनलाइन – इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) ऐवजी निवडणुकीत बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याची मागणी कॉंग्रेस आणि सर्वच विरोधी पक्षांकडून होत आहे. परंतु, त्यांची ही मागणी मुख्य विषयापासून जनतेचे लक्ष विचलित करणारी असून जनतेची दिशाभूल सर्वच राजकीय पक्ष करीत असल्याचा आरोप बामसेफचे प्रमुख वामन मेश्राम यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
ईव्हीएमप्रकरणी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने इव्हीएम मशीनवर समाधान व्यक्त न करता निवडणूक आयोगाने इव्हीएमला पेपर ट्रेल लावण्याचे आदेश ऑक्टोबर २०१३ ला दिले होते. मतमोजणीवर शंका असल्यास पेपर ट्रेलची मोजणी होईल, असेही आदेशात म्हटले आहे. परंतु, निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, याबद्दल अवमान याचिका दाखल करण्यात आली. यामुळेच सर्व इव्हीएमला पेपर ट्रेल लावण्यासाठी सरकारने साडेपाचशे कोटी रुपये दिले. पंरतु, आयोगातर्फे अजूनही आक्षेपानंतर पेपर ट्रेलच्या मोजणीचा वापर होत नाही. त्यामुळे पुन्हा याचिका दाखल करण्यात आली असल्याचेही वामन मेश्राम यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या इव्हीएमला पेपर ट्रेल लावण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी केली तर इव्हीएमचा प्रश्न निश्चित निकाली निघेल, असेही मेश्राम म्हणाले. केंद्र सरकारने ब्राह्मण आणि तत्सम उच्चवर्गीयांना दिलेले १० टक्के आरक्षण संविधानविरोधी आहे. सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात संविधान बचाओ संघर्ष समितीच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. संविधान चौक येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. १० टक्के आरक्षणाविरोधात ३ फेब्रुवारीला जिल्हास्तरावर, १७ फेब्रुवारीला ब्लॉक स्तरावार धरणे आंदोलन होणार असून ५ मार्चला भारत बंद पुकारण्यात येणार असल्याचेही मेश्राम यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला प्रेम गेडाम, गणेश चौधरी, सुधीर नाथ, ॲड. सुनील डोंगरदीप, डॉ. सुनील पेंदुर उपस्थित होते.