नवी दिल्ली : आज संसदेत कलम ३७० रद्द करण्याच्या दिशेने पावले उचलली गेली मात्र ही कामगिरी एवढी सोपी नसून त्यासाठी अत्यंत काटेकोर नियोजनाची गरज होती. नरेंद्र मोदींचे विश्वासू आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल नेहमीच मोठ्या प्रकरणाचे सूत्रधार राहिले आहेत. त्यामुळे काश्मीर प्रकरणातीदेखील त्यांच्याच योजनेप्रमाणे काम झाल्याचे तुम्हाला वाटत असेल तर ते चुकीचे आहे. कारण या प्रकरणाची सर्व सूत्रे हलवली आहेत बीव्हीआर सुब्रमण्यम यांनी. त्यांनी आखलेल्या योजनेनुसारच अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. सुब्रमण्यम हे छत्तीसगढचे १९८७ बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत असून ते सध्या जम्मू काश्मीरचे मुख्य सचिव आहेत. जाणून घेऊयात एकूण योजनेबद्दल-
अशी ठरली होती योजना :
काश्मीरचे मुख्य सचिव म्हणून सुब्रमण्यम यांनी जबाबदारी घेतल्यानंतर त्यांच्या केंद्राने त्यांच्या रणनीतीनुसार तामिळणाडूचे सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी के. विजय कुमार यांना राज्यपालांचे सल्लागार बनविण्यात आले. तसेच आपल्या नेतृत्वाखाली त्यांनी विश्वासू अधिकाऱ्यांची पूर्ण फळी उभी केली होती. के. विजय कुमार यांचा संबंधही छत्तीसगढशी होता. तेव्हा सुब्रमण्यम गृह विभागाचे सचिव होते आणि बस्तरच्या नक्षलवादावर अंकूश ठेवला होता. त्यामुळे दोघांनाही जोखमीच्या कामगिरीचा प्रचंड मोठा अनुभव होता.
सुब्रमण्यम गेल्या वर्षभरापासून काश्मीरमध्ये तळ ठोकून होते. या काळात पाकिस्तानवर एअर स्ट्राईकही झाला. याचबरोबर काश्मीरचे ३७० कलम बदलण्याची योजनाही आखण्यात आली. म्हणजेच जवळपास साधारण वर्षभरापासून काश्मीरचे ३७० कलम रद्द करण्यापासून ते सुरक्षा व्यवस्था कशी ठेवावी याचे नियोजन चाललेले होते.
डोवाल याच्या शिफारशीनंतर सुब्रमण्यम यांची नियुक्ती :
मोदींनी मोठी जबाबदारी सोपवत सुब्रमण्यम यांना जम्मू काश्मीरमध्ये पाठविले होते. महत्वाचे म्हणजे त्यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशीही चांगले संबंध होते. डोवाल यांच्या शिफारशीमुळेच सुब्रमण्यम यांची काश्मीरमध्ये नियुक्ती झाली होती. छत्तीसगडमधील ३ वर्षांच्या सेवेनंतर लगेच त्यांना केंद्रात बोलवण्यात आले होते.