नागपूर : बहुजननामा ऑनलाईन – देशभरातीलच नसून जगातील लोकांचे आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २८१ कोटी रुपये खर्च करणे अपेक्षित आहे. पण आतापर्यंत केवळ ४० कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ( २०) ही बाब लक्षात घेऊन उर्वरित निधी कधीपर्यंत देता. अशी विचारणा राज्य सरकारला केली आहे. यावर कोर्टानी सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.असताना त्यांनी सरकारला विचारणा केली. दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता नोएडा येथील डिझाईन असोसिएट्स इनकॉर्पोरेशनची प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी दीक्षाभूमी आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये स्तूप विस्तारीकरण. सीमा भिंत. गेट कॉम्प्लेक्स. वॉच टॉवर. पार्किंगसाठी बेसमेंट. शौचालये. पिण्याचे पाणी. कार्यक्रम व्यासपीठ. जलसाठा टाकी. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प इत्यादी विकासकामांचा समावेश आहे.
दीक्षाभूमीच्या विकासकांमाच्या पहिल्या टप्यात केवळ ४० कोटी निधी देण्यात आला आहे पण दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी १८१ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र सरकारकडून कशलाच प्रतिसाद मिळत नाही. न्यायालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीलाही प्रतिज्ञापत्र मागितले आहे. दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता समिती काय करीत आहे. याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे द्यायची आहे.