नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – समाजातील जातीपरंपरेवर भाष्य करणाऱ्या ‘आर्टिकल १५’ या सिनेमाला सेन्सॉर बोर्डाने मंजुरी दिल्याचा विरोध करत सिनेमाला सर्वोच्च न्यायालयात खेचणाऱ्या ब्राह्मण समाज संघटनेला (BSOI) दणका देत आर्टिकल १५ या चित्रपटाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
ब्राह्मण समाज संघटनेने हा सिनेमा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करत असून यामुळे समाजात तेढ निर्माण होऊ शकते असं म्हणत याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. या चित्रपटाचं प्रदर्शन थांबवावं, अशी मागणी देखील या संघटनेने केली होती.‘आर्टिकल १५’ सिनेमाला ट्रेलर आल्यापासूनच विरोध केला जाऊ लागला होता. सिनेमाला प्रदर्शनाच्या आधी विविध स्तरांतून टीकेचाही सामना करावा लागला होता.
काय आहे ‘आर्टिकल १५’ सिनेमात –
‘आर्टिकल १५’ या सिनेमात उत्तर प्रदेशातल्या एका गावातली आहे. ज्या गावात जातीपातीचं राजकारण खेळलं जातं. दलितांना कशी हीन वागणूक मिळते आहे. हे यात दाखवले आहे.
भारतीय राज्यघटनेतलं कलम १५ काय सांगतं ?
धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई. आर्टिकल १५ जातीपातीच्या राजकारणापलिकडे जात सर्वधर्मसमभावचा नारा देतं. पण आज आपल्याला त्याचा विसर पडला आहे. तेच मोठ्या पडद्यावर चित्रपटाच्या माध्यमातून दाखवण्यात आले आहे.
आर्टिकल १५ : रुजलेल्या जातीपातीवर टाकलेला प्रकाश
अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित ‘आर्टिकल १५’ सिनेमामध्ये अभिनेता आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिकेत आहे. सोबतच इशा तलवार, मनोज पाहवा, सयानी गुत्पा, मोहम्मद झीशान अय्यूब, कुमुद मिश्रा आणि नासर यांनीही महत्वाची भूमिका बजावली आहे. सिनेमाचे लेखन अनुभव सिन्हा आणि गौरव सोलंकी यांनी केले आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर सध्या चांगला प्रतिसाद मिळवत आहे.