मुंबई न्यूज : बहुजननामा ऑनलाईन – राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) राज्यात कडक निर्बंध लागू केले होते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा बंद (School close) असल्याने मुले घरीच ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत. मुले घरीच असतानाच दुसरीकडे कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती देखील बारगळली होती. त्यामुळे अनेकांचे आर्थिक गणित बिघडलं आहे. या पार्श्वभूमीवर शाळा बंद असून देखील आणि ऑनलाइन शिक्षण सुरु असताना देखील पूर्ण शुल्क आकारण्यावर अनेक पालकांनी आक्षेप घेतला. त्यानुसार ठाकरे सरकारने (Thackeray Government) आता शालेश शिक्षण शुल्कामध्ये 15 टक्के कपात करण्याचा निर्णय (15 percent deduction in school fees) घेतला आहे. त्याप्रमाणे शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
मागील आठवड्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत (state cabinet meeting) यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु त्यासंदर्भातील अध्यादेश कायद्याच्या कचाट्यात अडकण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने (State Government) अखेर आज शासन आदेश काढून तोडगा काढला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोरोनामुळे उत्पन्नावर परिणाम झालेल्या पालकांना दिलसा देण्यासाठी खासगी शाळांचे शुल्क (Private school fee) 15 टक्क्यांनी कमी करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमात (Maharashtra Educational Institutions Act) अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन कायदा (Disaster Management Act) किंवा साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम (Infectious Diseases Prevention Act) लागू असल्यास आणि शाळा तीन महिन्यांहून अधिक काळ बंद ठेवाव्या लागल्यास खासगी शाळांच्या शुल्करचनेचे नियमन करण्याचे अधिकार कायमस्वरुपी राज्य सरकारला मिळाले असते. या दृष्टीने विभागाने अध्यादेश काढण्याची तयारी सुरु केली.
सरकारी आदेश कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नसल्याने अध्यादेशाबाबत शालेय शिक्षण विभाग आग्रही होता.
महत्त्वाचे म्हणजे अध्यादेशाच्या पर्यायाला महाधिवक्त्यांनीही काही अटींवर हिरवा कंदील दाखवला होता
तरीही सरकारी आदेशाबाबत मंत्री आग्रही असल्याने हा अध्यादेश 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापुरता असावा, असा मधला मार्ग पुढे आले.
यामुळे कोरोनाची स्थिती पुढील वर्षी कायम राहिली तरी शुल्क वाढीची टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
Web Title : Thackeray Government | uddhav thackeray government order 15 percent deduction in school fees
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
Police Suspended | आरोपीला मदत करणे पडले महागात, पोलिसाचे तडकाफडकी निलंबन; जाणून घ्या प्रकरण