मुंबई : बहुजननामा ऑनलाइन – विनयभंगाचा आरोप असलेले डीआयजी निशिकांत मोरे यांना सध्या तरी अटकेपासून दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. याबरोबरच त्यांच्या अटकपूर्व जामीनावरील सुनावणी देखील मंगळावर पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. मोरेंना सत्र न्यायालयानं कोणताही दिलासा दिलेला नाही त्यामुळे पुढील सुनावणीत विचार करू असे न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी स्पष्ट केले. याबरोबरच विनयभंग झाल्याचा आरोप करण्यात आलेल्या मोबाईल क्लिप्सचा सविस्तर पंचनामा करून त्याचा अहवाल पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
कोर्टात करण्यात आले दावे
यावेळी , सुनावणीदरम्यान निशिकांत मोरे यांच्या वतीने अनेक दावे कोर्टासमोर करण्यात आले आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर घरात सुसाईड नोट लिहून गेलेली अल्पवयीन मुलगी ही तिच्या प्रियकरासोबाबत गेल्याचं स्पष्ट झालं असून मुंबई पोलिसांनी दोघांनाही ताब्यात घेतले असल्याचा दावा कोर्टासमोर सादर करण्यात आला. याबरोबरच महत्वाचे म्हणजे त्यांच्याजवळील मोबाईल क्लीपमध्ये पीडित मुलीचा कोणत्याही प्रकारे विनयभंग झाल्याचं स्पष्ट होत नाही असा दावा केलाय. तसेच हे आरोप बिनबुडाचे असून केवळ दोन कुटूंबियांमध्ये आर्थिक व्यवहारावरून निर्माण झालेल्या वादावरून करण्यात आल्याचे पुरावे कोर्टापुढे मांडले. मोरेंवर पोक्सो अंतर्गत एका अल्पवयीन मुलीच्या विनयभंगाचा आरोप ठेवण्यात आला आहे.
निशिकांत मोरेशी संपर्क नाहीच
यासंपूर्ण घटनेची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारनं डीआयजी निशिकांत मोरे यांना सेवेतून निलंबित केलं आहे. याप्रकरणी आरोपी सध्या फरार असून त्यांच्याशी कोणताही संपर्क झालेला नाही. तसेच तक्रारदार मुलगी आणि तिच्या कुटुंबियांचे जबाब नोंदवले असून पीडितेचा मोबाईल तसेच मोरेंच्या पत्नीचाही मोबाईल कलिना येथील न्यायवैद्यक शाळेत पाठवला असून त्याच्या रिपोर्टची प्रतिक्षा असल्याचं सरकारी वकिलांनी हायकोर्टात सांगितलं.