सातारा : बहुजननामा ऑनलाईन – राज्य शासन, मागासवर्गीय जनतेला जातीचे आणि जातपडताळणीचे दाखले वेगाने कसे मिळतील, यासाठी आग्रही असून, यासाठी जास्तीत जास्त पारदर्शकता कशी येईल, यावर भर दिला जाणार असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिली. एका आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पुढे बोलताना ते म्हणाले कि, अनेक मागासवर्गीय समाजातील तरुणांना जातीचे तसेच जातपडताळणीचे दाखले वेळेत मिळत नसल्याने शासकीय नोकरी मिळण्यात अडथळे निर्माण होतात. शिक्षणाच्या बाबतीतही या समस्या जाणवतात, त्यामुळे लवकरात लवकर हे दाखले उमेदवारांना कसे मिळतील, यासाठी शासन नियोजन करत आहे. हे नियोजन फास्ट ट्रॅक यंत्रणेच्या माध्यमातून केले जाणार असून प्रशासकीय यंत्रणेला ठराविक मुदतीत दाखले देण्याची सक्ती केली जाईल, तसेच यासाठी असलेल्या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करून हे दाखले देण्यासाठी पारदर्शकता आणण्यावर भर दिला जाणार आहे.
सामाजिक न्याय खात्याला गेली वर्षीच्या तुलनेत यंदा सरकारने वाढीव तरतूद केली या खात्यासाठी सरकारने १२०० कोटींची तरतूद केली. गतवर्षीच्या बजेटपेक्षा यंदा ५०० कोटी रुपये या खात्याला वाढवून मिळाले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गरिबांच्या उथ्थानासाठी नवनवीन योजना राबविण्यावर भर दिला आहे. असेही डॉ. खाडे यांनी सांगितले तसेच साताऱ्यातील सामाजिक न्याय भवनाच्या बांधकामात दोष असल्याच्या तक्रारीवरून कामाची चौकशी करण्याचे आश्वासन डॉ. खाडे यांनी दिले आहे.