बहुजननामा ऑनलाइन टीम – केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी सुधार कायद्याच्या विरोधात शेतकरी आंदोलनाचा आज 49 वा दिवस आहे. (Supreme Court)शेतकरी आंदोलन आणि कायद्यांबाबत सुप्रीम कोर्टात अजूनही सुनावणी झाली. प्रदीर्घ चर्चेनंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी सध्या बंद केली आहे. सीजेआयने सांगितले की ही स्थगिती अनिश्चित आहे कोर्टाने शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि सरकारबरोबर असलेली गतिरोधक सोडवण्यासाठी-सदस्यीय समितीही गठित केली आहे.
समितीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ‘ही समिती आमच्यासाठी असेल. या प्रकरणाशी संबंधित लोक समितीसमोर हजर होतील. समिती कोणताही आदेश देणार नाही, तसेच कोणालाही शिक्षा करणार नाही. तो केवळ अहवाल आमच्याकडे सोपवेल. आम्हाला कृषी कायद्याच्या कायदेशीरपणाबद्दल चिंता आहे. त्याच वेळी, शेतकरी चळवळीमुळे प्रभावित लोकांच्या जीवनाची आणि मालमत्तेची देखील काळजी आहे. आम्ही आमच्या हद्दीत राहून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. या समितीत भारतीय शेतकरी संघाचे जितेंद्रसिंग मान, डॉ. प्रमोदकुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषी तज्ज्ञ) आणि अनिल शेतकरी यांचा समावेश आहे.
30 लाख सदस्य असल्याचा दावा करणाऱ्या भारतीय किसान संघाने समिती स्थापनेला पाठिंबा दर्शविला, परंतु कायद्याच्या अंमलबजावणीवरील बंदीला विरोध केला. फळ उत्पादक शेतकर्‍यांच्या संघटनेनेही कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी केली. त्याचबरोबर अॅटर्नी जनरल यांनीही समिती स्थापनेचे स्वागत केले.
सध्या आज सुनावणी पूर्ण झाली आहे. सुनावणीनंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी म्हटले की, आम्ही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर चर्चा करू, त्यानंतरच आम्ही काही निर्णय घेऊ. दरम्यान, ते म्हणाले की 26 जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर रॅली काढली जाईल. तर प्रजासत्ताक दिनी अडथळा आणण्याची शक्यता असलेल्या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होईल. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात मृतांचा आकडा वाढत आहे. आतापर्यंत 60 शेतकर्‍यांचा मृत्यू झाला आहे. मंगळवारी दुसर्‍या शेतकर्‍याने स्वत: वर गोळी झाडून आत्महत्या केली. पंजाबच्या फिरोजपूर जिल्ह्यातील माहिमा या गावचा नसीबसिंग मान असे मृताचे नाव आहे.
