नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोनाच्या भयावह महामारीत अनेक लोकांचा जीव गेला आहे. अनेक कुटुंबे कोरोनामुळे उध्वस्त झाले आहे. आप्तसंबंध गेल्याने अनेक लहान बाळे पोरकी झालीत. कर्तेव्यक्ती गेल्याने परिवाराला उदरनिर्वाहाचा आणि त्यांच्या पुढच्या भविष्याचा प्रश घोंगावू लागला आहे. या परिस्थितीवरून सुप्रीम कोर्टात कोरोनाने मृत्यू झालेल्या नातेवाईकांच्या परिवाराला ४ लाख रुपये साहाय्य देण्याबाबत २ याचिका दाखल झाल्या आहेत. याबाबत कोर्टाने केंद्राकडे उत्तर मागितलं आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन नियम २००५ अन्वये कोरोना संसर्गामुळे मृत्यू झालेल्या नातेवाईकांच्या कुटुंबाला ४ लाखांची मदत देण्याचा तसेच मृत्यू दाखला जारी करण्यासाठी एक सारखी निती स्वीकारावी, या मागण्यांसाठी २ याचिकांवर न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. यावरून आता केंद्र सरकार अशा कुटूंबियांना साहाय्य करणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने ICMR ने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना सादर करण्यास सांगितल्या आहेत. ज्यामध्ये कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यावर मृत्यू दाखला जारी करण्याची तरतूद आहे. म्हणून एक सारखे धोरण असावे असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
केंद्राने अधिनियम १२ (३) नुसार ८ एप्रिल, २०१५ च्या आदेशानुसार आपत्तीमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांना अथवा कुटूंबियांना ४ लाख रुपयाचे नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद नमूद केली आहे. हे साहाय्य राज्य अथवा राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिक्रिया कोषातून दिला जातो. मुख्यतः कोविडमुळे मृत्यू झाला तरीही मृत्यूचे कारण हे फुफ्फुसामध्ये इन्फेक्शन, हृदयविकार अथवा इतर आजारामुळे झाल्याचे समोर येत आहे. म्हणून मृताचे व्यक्तीच्या कुटूंबियांना मदत मिळण्यास अवघड होत आहे. कारण ते कुटूंबे मदतीला अपात्र ठरत आहे.
ICMR च्या मार्गदर्शक सूचना –
ICMR आणि NCDIR ने मागील वर्षी कोरोना विषाणूमुळे होणाऱ्या मृत्यूंबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये कोरोनाचा संसर्ग झाल्यावर श्वासोच्छवास बाबत, हार्ट ॲटॅक असे अनेक गंभीर आजार असू शकतात. या परिस्थितीमध्ये हे मृत्यू कोरोनामुळे झाल्याचे मानले जात नाहीत. तसेच ICMR नुसार हा फक्त एक सल्ला आहे, याच नियमात बसविणे हे आवश्यक नाही. म्हणजेच हे लागू करणे राज्यांवर अवलंबून आहे. याबाबत पुढची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात ११ जून रोजी होणार आहे.