नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोणत्याही खासदाराचे किंवा आमदाराचे सदस्यत्व रद्द करण्याच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने खुपच कठोर शब्दात टिपण्णी केली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, सभापतींच्या अधिकारांवर विचार करण्याची गरज आहे, कारण सभापती निपक्ष
असू शकत नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकारात संसदेला सल्ला दिला की, यावर विचार करून कायदा करण्यात यावा.
सध्याच्या कायद्यानुसार कोणत्याही खासदार – आमदाराचे सदस्यत्व रद्द करणे किंवा सदस्यत्व सुरू ठेवण्याचे अधिकार सभापतींकडे आहेत. तर सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की, सभापती कोणत्या ना कोणत्या राजकीय पक्षाशी संबंधित असतो, यामुळे तो निष्पक्ष निर्णय देऊ शकत नाही. कोटाने ने प्रस्ताव दिला की, संसदेने कोणत्याही निवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनवावी, ज्या समितीकडे सदस्यत्व रद्द करणे अथवा सुरू ठेवण्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार असेल.
मणिपुरच्या प्रकरणावर सुनावणी
सर्वसाधारणपणे जेव्हा पक्षांतर किंवा सरकारला पाठींबा देणे अथवा काढून घेण्याचा प्रकार असतो तेव्हा त्या सदस्याच्या सदस्यत्वावर प्रश्न उपस्थित केले जातात. अशावेळी सभापतींना अधिकार आहेत की सदस्याचे सदस्यत्व रद्द करायचे किंवा नाही. अनेकदा अशा प्रकरणात सभापती कोणताही निर्णयच घेत नाहीत. अशा परिस्थितीत प्रकरण पुन्हा हायकोर्टात पोहोचते. परंतु, कोर्ट सभापतींना कोणताही निर्णय घेण्यासाठी सांगू शकत नाहीत. यासाठी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की संसदेने यावर योग्य मार्ग काढला पाहिजे.
सध्याचे प्रकरण हे मणिपूरशी संबंधित आहे. दोन आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून राज्याचे मंत्री श्याम कुमार यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. श्याम कुमार यापूर्वी काँग्रेसमध्ये होते आणि नंतर त्यांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला. भाजपाने त्यांना मंत्री केले. परंतु, मणिपुर विधानसभेचे सभापती यावर कोणताही निर्णय घेत नाहीत. मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाने मणिपुर सभापतींना चार आठवड्यात निर्णय घेण्यास सांगितले आहे.