नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारुच्या दुकानांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. महामार्गाच्या 500 मीटर अंतरातील दुकानांना परवाना देणं बंद करा, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परंतु, वीस हजार अथवा त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या स्थानिक संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील हे अंतर 220 मीटर एवढे असणार आहे. न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशानंतर केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाने राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ती कारवाई करण्याची सूचना जारी केलीय.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
डिसेंबर 2016 रोजी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील दारूची दुकानं बंद करण्याचे आदेश दिले होते. महामार्ग आणि आसपासच्या दारुच्या दुकानांना परवाने देणं बंद करण्यास म्हटलं होतं. याबरोबरच दारूच्या दुकानांची जाहीरात महामार्गावर दिसणार नाही, यावर देखील जोर दिला होता. तर परवाना मिळालेल्या दुकानांना मुदत संपेपर्यंत दुकाने सुरु ठेवण्याची परवानगी असणार असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं होतं.
दरम्यान, मोटार अधिनियम (Motor Act) 1988 च्या कलम 185 नुसार मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवताना पकडल्यास कारवास अथवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेंची तरतूद आहे.
त्याच बरोबर ड्रिंक अँड ड्राईव्ह (Drink and drive) संदर्भात सरकार सतत वेगवेगळ्या माध्यमातून जनजागृती केली जाते.
दुसरीकडे केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्रालय रस्त्यांच्या विकासाठी काम करतं.
म्हणून आसपासच्या व्यवसाय आणि दुकानांनावर मंत्रालयाचं नियंत्रण नाही.
महामार्गालगत दुकाने उघडण्याचा परवाना राज्य सरकारच्या (State Government) अखत्यारीत येतो, असे देखील मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.
Web Title :- supreme court issued directions regarding stopping the grant of licenses for sale of liquor on highways
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
Konkan Railway Recruitment 2021 | कोकण रेल्वेत सिव्हिल इंजिनीअर्ससाठी मोठी भरती; आजच करा अर्ज