मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत (RTI) टाटा, प्रसिद्ध उद्योगपती अंबानी, आणि बिर्ला यांच्या बँक खात्यांची तसेच, कर्जाची माहिती जाणून घेण्याचा हक्क नागरिकांना आहे का? याबाबत विचारणा बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे (Supreme Court) केली आहे. RTI मार्फत बँकिंगबाबत गुप्त माहिती जाहीर करण्यामुळे संबंधित कंपन्यांच्या भविष्यातील व्यावसायिक योजनांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी विचारणा बँकांनी न्यायालयात (Supreme Court) केला आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
देशातील मोठी बँक म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि hdfc बँकांची बाजू सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी (Senior lawyer Mukul Rohatgi) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) मांडली. त्यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, ‘फक्त एका RTI कार्यकर्त्याला दुसऱ्या व्यक्तीचा बँक बॅलेन्स जाणून घ्यायचा आहे अथवा आपल्या भविष्यातील व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाची माहिती हवी आहे म्हणून बँका आपल्या ग्राहकाचा विश्वास कसा काय तोडू शकतात? कोणीही बँकिंगमधील पारदर्शक कारभाराच्या विरोधात नाही. परंतु, गुपत्ता पाळण्याची अपेक्षा असणाऱ्या बँका आपल्या खातेदाराची माहिती तसेच, भविष्यातील योजना कसं काय जाहीर करु शकते. व्यवसायातील एखाद्या शत्रूने RTI कार्यकर्त्याच्या मार्फेत ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला असेल तर?, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. Supreme Court | banks asks supreme court whether public should know account balance of rich individuals
तसेच, ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकूल रोहतगी म्हणाले, ‘आपल्या व्यावसायिक शत्रूंची माहिती मिळवण्यासाठी
RTI चा कोण आणि कशा पद्धतीने वापर करतं याची आम्हाला माहिती आहे. जर बँकांनी कोणत्या
क्षेत्रासाठी कर्ज दिलं जात आहे उघड केलं तर संबंधित कंपनीच्या भविष्यातील प्रोजेक्टसंबंधी
कोणतीही व्यावसायिक गुप्तता राहणार नाही. 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने वैयक्तिक गोपनीयता हा
प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार असल्याचं म्हटलं आहे. तर मग बँकेतील ग्राहकांना आपल्या
खात्यासंबंधी हा हक्क नाही का?”.दरम्यान वकील प्रशांत भूषण यांनी याला विरोध दर्शवला. न्यायालयात गुरुवारी याप्रकऱणी पुढील सुनावणी होणार आहे.
या दरम्यान, 29 एप्रिल रोजी न्या. एल एन राव यांच्या खंडपीठाने SBI आणि HDFC सहित अनेक महत्वाच्या बँकांनी केलेली याचिका फेटाळली होती. याचिकेमध्ये बँकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 वर्ष जुन्या आदेशाचा दाखला दिला होता. यात RTI अंतर्गत बँकांच्या कामकाजाबाबत माहिती देण्यास सांगितलं होतं.
Web Title :- Supreme Court | banks asks supreme court whether public should know account balance of rich individuals
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update