अहमदनगर : बहुजननामा ऑनलाइन – पारधी समाजातील समाजसेविका सुमन काळे पोलीस कोठडी मृत्यू प्रकरणात (Suman Kale Death Case) त्यांच्या कुटुंबियांकडून उच्च न्यायालयाच्या (High Court) सूचनेनुसार सक्षम व निष्पक्ष सरकारी वकिलाची (Public Prosecutor) नेमणूक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात सुमन काळे यांचे बंधू गिरीश चव्हाण (Girish Chavan) यांनी बुधवारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Governor Bhagat Singh Koshyari) यांना पुण्यात निवेदन सादर केले. तसेच चव्हाण यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांना (Dilip Walse Patil) सुमन काळे प्रकरणात (Suman Kale Death Case) अहमदनगर येथील सरकारी वकील केदार केसकर (Kedar Keskar) यांची नेमणूक करणेबाबत पत्राद्वारे मागणी केली आहे.
पारधी समाजावरील गुन्हेगारीचा शिक्का पुसला जावा म्हणून समाजसेविका सुमन काळे यांनी मोठे कार्य केले. मात्र मे 2007 मध्ये अहमदनगर पोलिसांच्या (Ahmednagar Police) पथकाने त्यांना बेकायदेशीर कोठडीत मरे पर्यंत मारहाण (Beating) केली. पुढे पोलिसांनी सुमनने नवऱ्याच्या त्रासाला कंटाळून विष पिऊन आत्महत्या केल्याचा बनाव रचला. 1 सप्टेंबर 2007 रोजी प्राप्त ‘केमिकल ऍनलायझर’ रिपोर्टनुसार सुमनच्या शरीरात विष नसल्याचे स्पष्ट झाले. 8 जानेवारी 2008 रोजी तत्कालीन उपविभागीय दंडाधिकारी पानसरे यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालात सुमन काळेवर (Suman Kale Death Case) पोलिसांनी केलेल्या गंभीर अत्याचाराची सविस्तर माहिती दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) हस्तक्षेप केल्यानंतर ‘सीआयडी’ (CID) ने सुमन काळेच्या मृत्यूसाठी (Suman Kale Death Case) सात पोलिस व एक खाजगी डॉक्टर विरोधात गुन्हा (FIR) दाखल केला. मात्र ‘सीआयडी’ ने आरोपींवर खुनाचा गुन्हा दाखल न करता आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे कलम लावले. 13 जानेवारी 2021 रोजी उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाला खून झाले बाबतचे पुरावे आरोप निश्तिच्यावेळी गृहीत धरता येतील असे आदेश दिले. तसेच सहा महिन्यात खटला संपवावा असेही उच्च न्यायालयाने आदेश दिले. तरीही हे प्रकरण अहमदनगर न्यायालयासमोर अद्याप प्रलंबित आहे. उच्च न्यायालयाने सुमन काळेच्या कुटुंबास 45 दिवसात 5 लाख रुपये भरपाई देण्यास सांगितले. मात्र सरकारने दिरंगाई केली. अखेर भारतीय जनता पार्टीच्या (BJP) नेत्या चित्र वाघ (Chitra Wagh) यांनी आवाज उठवल्यावर ही भरपाई देण्यात आली.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
दरम्यान 13 जानेवारी 2021 रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशात मुद्दा क्रमांक 16 मध्ये,या प्रकरणात ज्या पद्धतीने तपास झाला ते पाहता सक्षम व निष्पक्ष सरकारी वकील हवा असल्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार अहमदनगर येथील सरकारी वकील अ‍ॅड.केदार केसकर यांची नेमणूक होणेबाबत गिरीश चव्हाण यांनी सरकारकडे मागणी केली आहे. ही मागणी मंजूर होणेबाबत प्रयत्न करावेत अशी विनंती चव्हाण यांनी राज्यपालांना केली.
राज्यपालांना निवेदन देताना गिरीश चव्हाण त्यांची पत्नी व मुलीसह, विवेक विचार मंचचे कार्यवाह महेश पोहनेरकर, ऍड रिषभ परदेशी, सामाजिक कार्यकर्ते निलेश धायरकर, रोहित धायरकर उपस्थित होते.
Web Title : Suman Kale Death Case | Suman Kale dies in police custody Statement to the Governor regarding appointment of competent and impartial public prosecutor
