नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – गेल्या आठवड्यात, मोदी मंत्रिमंडळाने देशातील डिजिटल क्रांतीला चालना देण्यासाठी पीएम-पब्लिक वाय-फाय अॅक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी-पीएम-वानी) ला मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत, देशात डिजिटल क्रांतीनंतर वायफाय क्रांती येणार आहे. लोकांना यापुढे इंटरनेटसाठी कोणत्याही मोठ्या कंपनीची किंवा मोठ्या योजनेची आवश्यकता राहणार नाही. आता दूरसंचार विभागाने यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करुन अॅग्रीगेटरची नोंदणी सुरू केली आहे. आता कोणतीही कंपनी, संस्था किंवा दुकानदार ही सेवा सुरू करू शकतात.
या योजनेद्वारे देशभरात सार्वजनिक वायफाय स्पॉट्स उघडले जातील जिथे आपण 2 ते 20 रुपयांच्या कूपनसह इंटरनेट चालवू शकाल. यासाठी PM WANI हॉटस्पॉट योजनेवर काम सुरू झाले आहे. एका अहवालानुसार या सार्वजनिक डेटा कार्यालया (पीडीओ) साठी नोंदणी करणे आवश्यक राहणार नाही. दरम्यान, तेथे सुरू झालेल्या सार्वजनिक डेटा ऑफिस अॅग्रीगेटरची नोंदणी असणे आवश्यक आहे.
PDOसाठी अर्ज करण्यासाठी आपल्याला करावे लागेल हे काम
सार्वजनिक डेटा कार्यालय उघडण्यासाठी, सरल संचार पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. दूरसंचार विभाग 7 दिवसात सर्व मंजूर करील. या योजनेंतर्गत पीडीओएना देशातील कोठेही नेटवर्क चालविण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. पीडीओएला ग्राहक डेटा 1 वर्षासाठी ठेवावा लागतो.
अशा प्रकारे काम करेल पीडीओ
पूर्वी एसटीडी पीसीओ कॉल करण्यासाठी वापरला जात होता, आता तो एक सार्वजनिक वाय-फाय अॅक्सेस पॉईंट असेल. येथे, वाय-फाय कूपन 2 ते 20 रुपयांमध्ये उपलब्ध असतील. 30 मिनिटांपासून दिवसभर याचा वापर करण्यास सक्षम असेल. या सेवेसाठी पैसे भरण्यासाठी आपण पेटीएम, मोबाइल वॉलेट, भीमा अॅप वापरण्यास सक्षम असाल. यामुळे नेटवर्कमध्ये होणारी गर्दी कमी होईल आणि रोजगार मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे. गुगल, फेसबुक सारख्या कंपन्याही ही सेवा देऊ शकतील. दरम्यान, आतापर्यंत 11 कंपन्यांनी प्रयत्न केला आहे.