नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारतीय सुरक्षा आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) म्युच्युअल फंडाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ज्या संस्थांवर दंड ठोठावण्यात आला आहे, त्यात भारतीय स्टेट बँक, भारतीय जीवन विमा महामंडळ आणि बँक ऑफ बडोदा (बीओबी) यांचा समावेश आहे.
सेबीने केलेल्या तपासात आढळले की, एसबीआय, एलआयसी आणि बीओबी अनुक्रमे एसबीआय म्युच्युअल फंड, एलआयसी म्युच्युअल फंड आणि बडोदा म्युच्युअल फंडाचे प्रायोजक आहेत. त्यांच्याकडे या म्युच्युअल फंडामध्ये १०-१० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा आहे. या व्यतिरिक्त एलआयसी, एसबीआय आणि बीओबी यूटीआय एएमसीचेही प्रायोजक आहेत आणि त्यांची मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी (एएमसी) आणि यूटीआय एमएफच्या विश्वस्त कंपनीमध्ये स्वतंत्रपणे १०% भागभांडवल आहे.
सेबीने सांगितले की, ते म्युच्युअल फंडाच्या नियमांच्या अनुरुप नाही. सेबीने मार्च २०१८ मध्ये म्युच्युअल फंडाच्या नियमात सुधारणा केली होती. याअंतर्गत एएमसीमध्ये जर एखाद्या भागधारकाचे किंवा प्रायोजकाचे कमीतकमी १० टक्के भागभांडवल असेल, तर तो देशातील इतर म्युच्युअल फंडामध्ये १० टक्के किंवा त्याहून अधिक भाग ठेवू शकत नाही. सेबीने आपल्या आदेशात म्हटले की, या युनिट्सने ही अनिवार्यता मार्च २०१९ पर्यंत दिलेल्या कालावधीत पूर्ण केली नाही. नियामक म्हणाले की, या तीन युनिटसने म्युच्युअल फंडाच्या नियमांचे पालन केले नाही हे नाकारले नाही. मात्र या संस्थांनी सांगितले की, यूटीआय एएमसीमध्ये त्यांच्या भागाच्या विक्रीसाठी प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरिंग (आयपीओ) प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि यूटीआय ट्रस्टी कंपनीमधील भागभांडवल विक्रीची प्रक्रिया अंतिम केली जात आहे. या युनिट्सने म्हटले आहे की, यूटीआय एएमसीचा आयपीओ सप्टेंबरच्या अखेरीस पूर्ण होईल.
