नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मेडिक्लेम (सर्वसमावेशक वैद्यकीय योजना) देण्याची तयारी. योजनेनुसार यूपीच्या प्रादेशिक आयुक्तांनी तसेच सर्व राज्यांना ईपीएफओमध्ये काम करणारे कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक आणि त्यांच्या कुटूंबाचा तपशील पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महत्वाची गोष्ट म्हणजे संपूर्ण उपचार कॅशलेस होईल.
आत्तापर्यंत सूचीबद्ध खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी नुकसान भरपाई म्हणून खर्च दिला जात आहे. प्रथम रूग्णाला पैसे खर्च करावे लागतात, त्यानंतर बिल फाइल केल्यानंतर परतावा मिळत असे. शहरातील केवळ तीन रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या पेन्शनधारकांना अद्याप हे बिल दिले जाते.
कर्मचारी भविष्यनिर्वाह संघटनेकडून यासाठी प्रोफार्मा देण्यात येत होता ज्यात सर्व तपशील द्यावा लागत होता. मुख्यालयाचे आयुक्त डॉ शिवकुमार यांनी सूचना पाठवल्या आहेत. मेडिक्लेम अंतर्गत कामगार आणि पेन्शनधारकांच्या घरातले चार सदस्य उपचार घेऊ शकतील परंतु २५ वर्षांच्या वयानंतर त्यांचे मुलगे आणि मुलींना उपचारामधून वगळण्यात येईल.
येथे ईपीएफ फेडरेशन आणि स्टाफ युनियनने योजना सुरू होण्यापूर्वीच निषेध सुरू केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की वैद्यकीय भत्ता जायला हवा आणि नवीन योजना आल्यास हरकत नाही पण मेडिक्लेमच्या आडखाली भत्ता बंद केल्यास आपण गप्प बसणार नाही. महासंघाचे सल्लागार राजेश शुक्ला आणि उपाध्यक्ष उमेश शुक्ला यांच्या म्हणण्यानुसार भत्त्याबाबत कोणताही करार होणार नाही.
Visit : bahujannama.com