नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघा (एआयबीईए) ने केंद्रीय ट्रेड युनियनच्या 26 नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी सर्वसाधारण संपात सहभागी होण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकारच्या कामगारविरोधी धोरणांच्या विरोधात हा संप पुकारण्यात आला आहे. भारतीय मजदूर संघ वगळता 10 केंद्रीय कामगार संघटनांनी 26 नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी सर्वसाधारण संप जाहीर केला आहे.
एआयबीईएने मंगळवारी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात लोकसभेने तीन नवीन कामगार कायदे मंजूर केले आहेत आणि व्यवसाय सुलभतेच्या नावाखाली विद्यमान 27 कायदे रद्द केले आहेत. हे कायदे पूर्णपणे कॉर्पोरेट जगाच्या हिताचे आहेत. या प्रक्रियेमध्ये 75 टक्के कामगारांना कामगार कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले आहे.
नवीन कायद्यांमध्ये या कामगारांना कोणतेही संरक्षण मिळणार नाही
भारतीय स्टेट बँक आणि इंडियन ओव्हरसीज बँक वगळता एआयबीईए बहुतेक बँकांचे प्रतिनिधित्व करते. याच्या सदस्यांमध्ये विभिन्न सार्वजनिक आणि जुन्या खासगी क्षेत्रातील बँक आणि काही विदेशी बँकांचे चार लाख कर्मचारी आहेत. निवेदनात म्हटले गेले आहे की महाराष्ट्रात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, जुन्या पिढीतील खासगी क्षेत्रातील बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि विदेशी बँकांचे सुमारे 30,000 कर्मचारी संपात सहभागी होतील.
हा संप यशस्वी करण्यासाठी ग्रामीण बँक संघटनांच्या सामान्य व्यासपीठाने देशभरातील ग्रामीण बँकांमध्ये कार्यरत सर्व अधिकारी व कर्मचारी संघटनांना पत्र पाठविले आहे. यामध्ये म्हटले गेले आहे की सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांना संपावर जाण्यासाठी प्रवृत्त केले जावे तसेच जिल्हा पातळीवरील कामगार संघटनांसोबत आयोजित होणाऱ्या विरोध प्रदर्शनांध्येही संपूर्णपणे सहभागी व्हावे.
21 हजार शाखांना लागेल कुलूप
देशभरातील कोट्यावधी कामगार आणि कर्मचार्‍यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या प्रमुख 10 कामगार संघटनांचे एक समान व्यासपीठ आहे. केंद्र सरकारच्या कथित लोकविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी धोरणांच्या विरोधात पुकारलेल्या देशव्यापी संपात बँकिंग उद्योग देखील सहभागी होणार आहे. सध्या, सर्व राज्यांकडे एक किंवा अधिक ग्रामीण बँका आहेत, ज्यांची एकूण संख्या 43 आहे. सुमारे 21 हजार शाखा असून एक लाख अधिकारी व सर्व प्रकारचे कर्मचारी कार्यरत आहेत. यांमध्ये दैनिक आणि अंशकालिक कर्मचारी देखील मोठ्या संख्येने आहेत.
