मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – कर्मचा-यांच्या तक्रारी, समस्यांचा जलद निपटारा व्हावा, जागच्या जागी निर्णय होऊन त्यांना स्थानिक पातळीवरच न्याय मिळावा यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाच्यावतीने लोक अदालतीच्या धर्तीवर मार्च महिन्यांपासून कर्मचारी अदालत भरवण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांनी दिली.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर आदी सहा प्रदेशांतील एका विभागात प्रत्येक महिन्याला कर्मचारी अदालत भरविण्यात येईल. सहा प्रदेशातील 31 विभाग, 31 विभागीय कार्यशाळा, 3 मध्यवर्ती कार्यशाळा व मध्यवर्ती कार्यालयात सुमारे 98 हजार कर्मचारी कायर्रत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबी, वेतन निश्चिती, निवड श्रेणी, वार्षिक वेतनवाढ, रजा, पगारी सुट्या, साप्ताईक सुट्या, बदली, बढती आदी तक्रारी असतात.
कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील विभाग नियंत्रक व आगार व्यवस्थापककांडून प्रयत्न केला जातो. मात्र, काही तक्रारींचे निराकरण होत नसल्याने कामगारांना मुंबईतील मध्यवर्ती कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा नाहक वेळ व पैसा खर्च होऊ नये. यासाठी महाव्यवस्थापक माधव काळे यांच्या अध्यक्षतेखाली व मुख्य कामगार अधिकारी यांच्या उपस्थितीत कर्मचारी अदालत’ भरविण्यात येणार आहे.
