मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन – परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्र्यावर केलेल्या १०० कोटी खंडणीच्या आरोपावरून मुंबई हाय कोर्टाने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहे. यावरून अनिल देशमुख यांनी काल गृहमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. तर हाय कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयावरून ठाकरे सरकार हाय कोर्टाविरोध सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याची शक्यता असल्याने वकील.जयश्री पाटील यांनी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट (अर्ज) दाखल केला आहे.
कॅव्हेट अर्थातच एखादे प्रकरण कोर्टात येण्याची शक्यता असल्यास पक्षकार आपले म्हणणे मांडण्याची संधी आपल्याला मिळण्याची विनंती कोर्टाकडे करतो. कॅव्हेट जर दाखल झाली तर कोर्टाकडून कोणत्याही संबंधित प्रकारची सुनावणी घेत नाही. संबंधित पक्षकाराची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय कोर्ट कोणताही निर्णय करत नाही. आणि स्थगिती देत नाही. अशा प्रकारे कॅव्हेट दाखल केल्यास भविष्यात येणाऱ्या प्रकरणात पक्षकाराला आपली बाजू मांडण्याची संधी दिली जाते. ज्यामुळे दोन्हींकडील बाजू ऐकूनच निकाल दिला जातो. सिव्हिल प्रोसिजर कोड १४८ अ अंतर्गत कॅव्हेट फाईल केलं जातं.
दरम्यान, जयश्री पाटील यांनी यासंदर्भात हाय कोर्टात याचिका केली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने याप्रकरणाची चौकशी CBI विभागामार्फत व्हावी, असे निर्देश दिले होते. या दरम्यान, मुंबई हाय कोर्टात परमबीर सिंग लेटरबॉम्ब प्रकरणी सुनावणी अलीकडेच पार पडली. वकील जयश्री पाटील यांनी यासंदर्भात हाय कोर्टात याचिका केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने याप्रकरणाची चौकशी CBI विभागामार्फत व्हावी, असे निर्देश दिले होते. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना जयश्री पाटील यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर सडकून टीका केली. इकडे तुमचे राज्य नसून संविधानाचे राज्य चालते. तुम्ही कायद्यापेक्षा, संविधानापेक्षा मोठे नाही. फक्त माझीच याचिका हाय कोर्टाने सुनावणीसाठी घेतली. कोर्टाने माझे खूप कौतुक केले. कोणीतरी एक शूर आहे, जे एवढ्या मोठ्या १०० कोटींच्या प्रकरणात समोर आले, असे कोर्टाने म्हटल्याची माहिती माहिती जयश्री पाटील यांनी दिली.