नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सध्याची तरुणाई शेतीकडे वाळवी त्यांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडून मृदा आरोग्य कार्ड योजना(Soil Health Card Scheme) तयार करण्यात आली आहे. या अंतर्गत १८ते ४० वय असणाऱ्या तरुण शेतकर्यांना ग्रामीण स्तरावर मृदा परीक्षण प्रयोगशाळे(Soil Test Laboratory)ची स्थापना करता येणार आहे. त्याकरिता ५ लाख रुपये खर्च येतो ज्यातील ७५ % म्हणजेच 3.75 लाख रुपये मोदी सरकार देणार आहे.
नक्की काय आहे मृदा आरोग्य कार्ड योजना
या योजनेंतर्गत स्वयंसहाय्यता गट, कृष्णा सहकारी समिती, कृषक गट किंवा कृषक उत्पादक संघटनेनं या प्रयोगशाळेची स्थापना केल्यास त्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. सरकारद्वारे मातीचा नमुना घेणे, परीक्षण करणं आणि सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठी 300 प्रतिनमुना प्रदान करण्यात येणार आहे. लॅब बनवण्यासाठी सामान्य तरुण किंवा इतर संघटनांचे उप-संचालक (कृषी), संयुक्त संचालक (कृषी) किंवा त्यांच्या कार्यालयाला प्रस्ताव देता येणार आहे.
कशी कराल सुरुवात ?
मातीच्या नमुन्याच्या प्रयोगशाळेची दोन पद्धतीनं सुरुवात करता येते. प्रयोगशाळा एक दुकान भाड्यानं घेऊन त्यात सुरू करता येईल, दुसऱ्या पद्धतीत प्रयोगशाळा फिरती असते, की ती कुठेही घेऊन जाता येणार आहे, त्याला MOBILE SOIL TESTING VAN म्हटले जाते. पहिल्यांदा व्यावसायिक अशा मातीचा नमुना तपासणार आहेत की, जो त्यांच्या प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आला किंवा कोणी घेऊन आला आहे. त्यानंतर त्या मातीच्या नमुन्याचा अहवाल(रिपोर्ट) ईमेल किंवा प्रिंटाऊट घेऊन ग्राहकाला पाठवला जाणार आहे. पहिल्याच्या तुलनेत दुसरा पर्याय हा फायदेशीर आहे. तसेच गुंतवणुकीच्या बाबतीतही हा पर्याय सोयीस्कर आहे.
नियमावली नुसार तपासाला जाईल मातीचा नमुना
मातीचा नमुना तपासणी प्रयोगशाळेतील सशर्त नियमावलीनुसार तपासला जाणार आहे. हा उद्योग व्यावसायिक छोट्या स्तरावर सुरू करू शकतात. जेव्हा एखाद्याला पूर्ण आत्मविश्वास येईल, तेव्हा तो या व्यवसायाचा विस्तारही करू शकतो. कृषीशिवाय व्यावसायिक अन्न प्रक्रिया(Food Processing)उद्योगही सुरू करू शकतो. ज्या कंपन्या बियाणे, जैवइंधन, खत, कृषी यंत्रणा इ. तयार करतात. अशा कंपन्यांनाही व्यावसायिक सुविधा उपलब्ध करून देऊ शकतो.