नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांकडे आरक्षणावरून मत मागितले होते. त्यामध्ये म्हटले, की आरक्षण हे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असावे का, असे विचारले होते. त्यावर आता ‘मराठा समाज मागास नाही. जर मराठा समाजाला मागास मानले तर OBC मध्ये समावेश करावा. पण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नये’, असे अॅड. संचेती यांनी सांगितले.
अॅड. संचेती हे याचिकाकर्त्यांच्या बाजू मांडत आहेत. त्यामध्ये त्यांनी 50 टक्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, असे म्हटले आहे. मराठा समाज हा मागास नाही, असे म्हणत गायकवाड आयोगावरच त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरवण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या आरक्षणास स्थगिती देताना ते 50 टक्क्यांहून अधिक आहे. त्यामुळे हे आरक्षण अवैध आहे, असे नोंदवण्यात आले आहे.
दरम्यान, 1992 मध्ये न्यायालयाने एका प्रकरणात आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा निर्णय दिला होता. या स्थगितीमुळे राज्यात मराठा आरक्षण लागू होऊ शकले नाही. मात्र, आता काही राज्यांत हे आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने स्थगिती उठवावी आणि आरक्षण वैध ठरवावे, असा आग्रह महाराष्ट्राकडून केला जात आहे.