नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, सरकारचा प्रत्येक गोष्टीत हस्तक्षेप तोडगा निघण्यापेक्षा अधिक व्यत्यय निर्माण करणारा आहे. म्हणूनच, केंद्र व राज्य स्तरावर 6,000 हून अधिक व्यवसाय नियम (पालन) कमी करण्याचा सरकारचा यंदाचा प्रयत्न आहे. आणि त्याबाबत सरकार अत्यंत गंभीर आहे. त्यात आता तंत्रज्ञान आल्याने प्रत्येक गोष्टीसाठी वारंवार अर्ज भरण्याची प्रक्रिया संपवायची सरकारची इच्छा आहे. एका प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह (पीएलआय) योजनेवरील वेबिनारला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारचा भर देशातील नागरिकांवर विश्वास ठेवून पुढे जाण्यावर आहे. म्हणून स्वत: नियामक, स्वत: पडताळणी आणि स्वत: प्रमाणीकरण यावर जोर दिला जात आहे.
अर्थसंकल्पात पीएलआय योजनेसंदर्भातील योजनांसाठी दोन लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा संदर्भ देताना मोदी म्हणाले की, पीएलआय योजनेतच पुढील पाच वर्षांत देशात सुमारे 520 अब्ज डॉलर म्हणजेच 40 लाख कोटी रुपये उत्पादन होईल आणि उत्पादनासोबतच या योजनेशी जोडल्या गेलेल्या क्षेत्रात रोजगारही दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. ते म्हणाले की, पीएलआय योजनेचा फायदा एमएसएमईला होईल, कारण प्रत्येक क्षेत्रात मोठी युनिट्स असतील आणि मोठ्या उद्योगांना पुरवठा साखळी लागतील ज्या एमएसएमईला पुरतील.
पंतप्रधान म्हणाले की, लसीच्या कोट्यावधी डोसच्या पुरवठ्यामुळेही भारताचा एक ब्रँड बनत आहे, भारताची ओळख निर्माण केली जात आहे आणि त्याचे फायदे व्यवसायातही उपलब्ध होतील. आता उद्योजकांना फक्त त्यांचे उत्पादन ओळखले पाहिजे. स्वस्त वस्तू त्वरीत विकण्याची बाब त्या ठिकाणी योग्य असू शकते परंतु गुणवत्तेची ताकद मोठी आहे. तसेच, ते पुढे म्हणाले की, जी विमान लक्षावधी डोस घेऊन जगभर फिरत आहे, ती रिकामी येत नाहीत. ते आपल्याबरोबर भारतासाठी वाढता विश्वास, आत्मीयता आणि भारतासोबत एक भावनिक जोडदेखील आणत आहेत. यासह, पंतप्रधान म्हणाले की, आज भारत एक ब्रँड बनला आहे.
