बहुजननामा ऑनलाईन टीम
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा आघात झाला आहे. त्याचे परिणाम आता दिसून येत आहेत.जीडीपी घसरण्याबरोबरच रोजगार वाढीवर याचा विपरित परिणाम झाला असून, उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधीही कमी होताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता शेतकरी आत्महत्या पाठोपाठ कामगारांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या पॅकेजचे काय झाले असा सवाल शिवसनेने मोदी सरकारला विचारला आहे.
देशाच्या जीडीपीच्या आकड्यातून आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचे दिसून आले आहे. तिमाहीत जीडीपीमध्ये उणे 23.9 टक्के एवढी ऐतिहासिक घसरण झाली. लॉक डाऊनमुळे सुमारे 14 कोटी लोकांचे रोजगार बुडाले आहेत. त्यात उच्चशिक्षित जसे आहेत तसे असंघटित क्षेत्रांतील कामगारही आहेत. 2019 या वर्षात देशात रोजंदारीवर काम करणाऱया मजुरांच्या आत्महत्यांमध्ये 23.4 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या आकडेवारीतून हे भयंकर वास्तव समोर आले आहे. म्हणजे पाच वर्षांत हा आकडा दुपटीने वाढला आहे आणि त्याने विकासाचा पोकळ वासा उघड केला आहे. पुन्हा ही आकडेवारी गेल्या वर्षीची, म्हणजे करोना संकट कोसळण्यापूर्वीची आहे. मग सध्या स्थिती किती भयंकर असेल याचा विचारही करता येणे अवघड आहे. सरकार जरी वेगवेगळे दावे करीत असले तरी वस्तुस्थिती त्याच्या विपरीतच दिसत आहे, असे प्रश्नचिन्ह शिवसेनेने सरकारच्या कामावर उपस्थित केले आहे.
अर्थव्यवस्थेची अवस्था ‘आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास’ अशी झाली आहे. त्यामुळे तज्ञ मंडळी सरकारने अर्थव्यवस्थेला आणखी ‘बूस्टर डोस’ द्यावेत, अन्यथा 2020-21 या वर्षात बेरोजगारीचा दर आकाशाला भिडेल, अशी भीती व्यक्त करीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन हे विद्यमान सत्ताधार्यांच्या ‘फेव्हरिट लिस्ट’मध्ये नसले तरी इशारे देण्याचे काम नेहमीच करीत असतात. सध्याची एकंदर स्थिती राजन यांच्या इशार्याला पूरक आहे हे नाकारता येणार नाही. रोजंदारी कामगारांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि डॉ. रघुराम राजन यांनी दिलेला इशारा या सावधगिरीच्या हाकाच असल्याचे शिवसेनेने म्हटले आहे.