रत्नागिरी : बहुजननामा ऑनलाइन – राज्यातील रस्ते विकास कामात आमदार, खासदार कंत्राटदारावर दबाव टाकून कमिशन खातात. यामुळे कामांमध्ये अडथळा येतो, असे जाहीर वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी केले होते. तसेच याबाबत सीबीआयकडे तक्रारी आल्या असून चौकशीही सुरू झाल्याचे सुतोवाच त्यांनी केले होते. गडकरींच्या वक्तव्यानंतर राजकीय नेत्यांमध्ये खळबळ उडाली होती. गडकरींच्या या वक्व्यावर आता कोकणातील शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी प्रतिक्रिया दिली असून कमिशन खाणार्या आमदार, खासदारांची नावे उघड करण्याचे आव्हान त्यांनी गडकरींना दिले आहे.
राऊत यांनी म्हटले की, रस्ते विकासच्या कामात टक्केवारी मागणार्या आमदार खासदारांची नावे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांनी उघड करावीत. हव्या त्या यंत्रणेकडून चौकशी करावी. पण त्याचबरोबर चौपदरीकरणाच्या कामात दिरंगाई करुन विलंब लाऊन हजारो कोटी उकळणार्या सरकारी कंत्राटदारांची नावेही गडकरी यांनी ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याचे धाडस दाखवावे. कोकणातही मुंबई गोवा हायवेचे चौपदरीकरण सुरु असून अनेक ठिकाणी काम रखडले आहे. या पार्श्वभुमीवर राऊत यांना गडकरींनी सीबीआयला केलेल्या शिफारशीबाबत विचारले असता त्यांनी गडकरींना नावे उघड करण्याचे आव्हान दिले.
दिरंगाई करणार्यांवर कारवाई करा : राऊत
रत्नागिरीतल्या वाकेड ते सिंधुदुर्गातल्या झारापपर्यंतच्या चौपदरीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. पण वाकेड ते संगमेश्वरदरम्यानचे काम रखडले आहे. हे कामच एमईपी कंपनीने सुरू न केल्याने या कंपनीकडून काम काढून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे कमिशनखोर आमदार, खासदारांची चौकशी जरूर करावी, पण गडकरींनी दिरंगाई करणार्या कंपन्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकावे, अशी मागणी खासदार विनायक राऊत यांनी केली आहे.
सीबीआयच्या रडारवर अनेक आमदार, खासदार
महाराष्ट्रातील आमदार-खासदार कमिशन मागून कंत्राटदारांवर दबाव टाकत असल्याच्या तक्रारी अनेक कंत्राटदारांनी सीबीआय कार्यालयात केल्या होत्या. अशा कमिशनखोर आमदार खासदारांवर धाडी टाकण्याची शिफारस सीबीआय संचालकाना नितीन गडकरी यांनी केली. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सीबीआय कार्यालयाने अशा लोकप्रतिनिधींची चौकशीही सुरु केली आहे. सीबीआयच्या रडारवर विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण विभागातले 12 आमदार आणि 8 खासदार आहेत. त्यांची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरु झाल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.