नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांत मराठा विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हा महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. या मुद्द्यावरून सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
वैद्यकीय प्रवेशासंदर्भात सरकारने आधी जागा वाढवाव्यात आणि त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. या प्रकरणी सरकार काय काय पाऊलं उचलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Supreme Court stays Maharashtra Government's order on 10% reservation to the Economically Weaker Section (EWS) category students in PG medical admissions this year in the state. pic.twitter.com/hMjeDgLyoF
— ANI (@ANI) May 30, 2019
पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांत यंदा मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अध्यादेशाविरोधातील ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच फेटाळली होती. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची गरज नव्हती, असंही न्यायालयाने फटकारले होतं. कलम ३२ अन्वये उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले.राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली या सर्व याचिका ना याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने काढला, अशी माहिती राज्य सरकारचे वकील अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी दिली होती.
यावर्षी वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला होता. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही हाच निर्णय कायम ठेवला होता.