नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना आणखी एक गिफ्ट देण्याच्या तयारीत आहे. कृषी मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, “शेतकरी आता वर्षाकाठी सहा हजार रुपयांच्या मदतीसाठी स्वत: नोंदणी करू शकतील. ही नोंदणी पीएम किसान पोर्टलवर केली जाऊ शकते. आजपासून (23 सप्टेंबर) ही नवीन सुविधा सुरु होत आहे. या व्यतिरिक्त शेतकरी या पोर्टलवर देय रकमेचं स्टेटसही तपासू शकतात.
शेतकरी स्वत:च करू शकतील आधार ऑथेंटिकेशन
कृषी मंत्रालयातील सहसचिव सचिन अग्रवाल पीटीआयशी बोलताना म्हणाले की, “आम्ही तीन टप्प्यात काम करत आहोत. यातील पहिला टप्पा शेतकऱ्यांना स्वत: नोंदणी करण्यासाठी परवानगी देणं आहे. आतापर्यंत शेतकरी स्वत: नोंदणी करू शकत नव्हते. दुसऱ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना स्वत: आधार ऑथेंटीकेशनची सुविधा दिली जाईल. याअंतर्गत शेतकरी या प्रक्रियेच्या मध्ये गरज पडल्यास नाव इत्यादी बदल करू शकतात. तिसऱ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना देय रकमेचं स्टेट चेक करण्याची सुविधाही दिली जाईल.
अंतरिम बजेटमध्ये केली होती घोषणा
केंद्र सरकारने फेब्रुवारीत सादर केलेल्या अंतरिम बजेटमध्ये प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वार्षिक 6 हजार रुपयांची आर्थिक मदत केली जाईल. ही रक्कम 2000 रुपये प्रतिहप्त्याने समान तीन हप्त्यात दिली जाईल. या योजनेसाठी सरकारने वर्षाला 87 हजार कोटी रुपयांची वाटप केली आहे. सुरुवातीला सरकारने 2 हेक्टरपर्यंत क्षेत्र असणाऱ्या 12 कोटी लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर ही योजना देशातील सर्व जमीनधारक असलेल्या 14.5 कोटी शेतकऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली. https://pmkisan.gov.in/Login.aspx या वेबसाइट
च्या आधारे शेतकरी नोंदणी करू शकतात.
आज पासून ही सुविधा उपलब्ध
सचिन अग्रवाल म्हणाले की, “ही नवीन सुविधा पीएम किसान पोर्टलवर आज पासून ही सुविधा उपलब्ध आहे. अग्रावाल यांचं म्हणणं आहे की, आतापर्यंत सरकारने 6.55 लाख शेतकऱ्यांना एकापेक्षा अधिक हप्ते ट्रान्सफर केले आहेत. यासाठी 24 हजार कोटींचा खर्च आला आहे. काही राज्यांत सरकार शेतकर्यांकडून पेमेंटची माहिती आश्चर्यकारक पद्धतीने घेत आहे. याशिवाय राज्यांना सांगण्यात आलं आहे की, त्यांनी 5 टक्के शेतकऱ्यांना मदत निधी ट्रान्सफर करण्याची पुष्टी करावी.
Visit : bahujannama.com