नवी दिल्ली बहुजननामा ऑनलाईन – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आमदारकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निर्णय़ सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिज्ञापत्राच्या कागदपत्रांमध्ये त्यांच्याविरोधात दाखल असलेल्या गुन्ह्यांची माहिती लपविल्याचा आरोप करत त्यांची विधानसभेतील निवड रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सतीश उके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमुर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमुर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या पीठाने याप्रकऱणाचा निकाल राखून ठेवला आहे. फडणवीस यांच्या बाजूने वरिष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. तर याचिकाकर्ते सतीश उके यांच्या वतीने अड. विवेक तन्खा यांनी बाजू मांडली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने सतीश उके यांची याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर त्यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
मुख्यमंत्री फडणीवस यांनी २०१४ सालच्या विधानसभा निवडणूकीत प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावर प्रलंबित असलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांची माहिती लपविली आहे. फडणवीस यांच्यावर १९९६ आणि १९९८ मध्ये फसवणूक आणि बनावट कागदपत्रे सादर केल्याप्रकऱणी गुन्हे दाखल आहेत. पण त्यात आरोपपत्र दाखल झाले नव्हते. असे आरोप उके यांनी याचिकेत केले आहेत.