दिल्ली : बहुजननामा ऑनलाईन – देशात आरक्षणाचा मुद्दा सध्या चांगलाच जोर धरतोय त्यापार्श्वभूमीवर अनुसूचित जाती जमातींना मिळणारे आरक्षण हे गुणवत्तेच्या निकषांच्या विरोधात नसून गुणवत्तेच्या निकषाला पोषकच आहे असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलंय .कर्नाटक सरकारने लागू केलेलं बढतीतील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवलं आहे.
आरक्षणप्रकरणी कर्नाटक सरकारने २००६ रोजी घालून दिलेल्या आरक्षणाच्या निकषांनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्यांच्या बढतीच्या परीक्षेतही आरक्षण जाहीर केलं होतं. या आरक्षणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हे आरक्षण कायम ठेवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर करत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या सिद्धांताचे जोरदार समर्थन केलं आहे.
समाजामध्ये सामाजिक न्याय आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठी आरक्षणाची महत्वाची भूमिका आहे अशी भावना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. गुणवत्ता ही फक्त गुणांवर ठरत नसते तर समाजातील वंचित, शोषित,घटकांसह सर्वांनाच समान प्रतिनिधित्व मिळणं. त्यांच्या प्रतिभेला न्याय मिळणं ही खरी गुणवत्तेची व्याख्या आहे.’ असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.