मुंबई : बहुजननामा ऑनलाईन- देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक एसबीआय (भारतीय स्टेट बँक) आपले अनेक सेवा शुल्क बदलण्याची तयारी करत आहे. एसबीआय ग्राहकांना किमान बॅलेंस ठेवण्याच्या त्रासातून मुक्त करण्याचा विचार करीत आहे. या योजनेंतर्गत, जर मासिक सरासरी शिल्लक (MAB ) बँक खात्यात ठेवली गेली नाही तर शुल्क सुमारे ८० टक्क्यांनी कमी होईल. त्याशिवाय एनईएफटी आणि आरटीजीएस सारख्या डिजिटल मोडच्या माध्यमातूनही व्यवहार स्वस्त होण्याची योजना आहे. इंग्रजी वेबसाइट फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या मते एसबीआयचे नवीन सेवा शुल्क 1 ऑक्टोबर 2019 पासून लागू होऊ शकते.
कमीत कमी बॅलेंस न ठेवल्यामुळे भरावा लागतो दंड-
सध्या मेट्रो शहरांमध्ये, शहरी भागात एसबीआय शाखेत जे लोक बँक खाते उघडतात त्यांना किमान मासिक सरासरी शिल्लक 5000 रुपये आणि 3000 रुपयांपर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे.
१ ऑक्टोबरपासून या दोन्ही भागांसाठी ही शिल्लक ३००० रुपयांपर्यंत कमी होऊ शकते. जर एखाद्याच्या खात्यातील किमान शिल्लक 3000 रुपयांपेक्षा 75 टक्क्यांपेक्षा कमी केली गेली तर दंड १५ रुपये + जीएसटी, जो सध्या ८० रुपये + जीएसटी आहे.
NEFT/ RTGS चार्जेस-
एसबीआयने आरटीजीएस आणि एनईएफटीद्वारे डिजिटल मोडद्वारे व्यवहार विनामूल्य केले आहेत. जो 1 जुलैपासून अंमलात आला आहे. त्याचबरोबर एसबीआय शाखेत एनईएफटी / आरटीजीएसद्वारे होणाऱ्या व्यवहाराची किंमतही खाली आली आहे.
१ ऑक्टोबरपासून एनईएफटी / आरटीजीएसकडून बँक शाखेतून होणारे शुल्क याप्रमाणे आकारले जातील. १० हजार रुपयांच्या व्यवहारावर कोणताही शुल्क आकारला जाणार नाही.
१ ऑक्टोबरपासून एसबीआयच्या एटीएम शुल्कामध्ये देखील बदल करता येईल. मेट्रो शहरांमधील एसबीआय एटीएममध्ये ग्राहक जास्तीत जास्त १० विनामूल्य डेबिट व्यवहार करू शकतील. त्याच वेळी, मॅक्सिसम १२ इतर ठिकाणच्या एटीएममधून विनामूल्य व्यवहार करण्यास सक्षम असेल.
चेकबुकसाठी लागणार इतका चार्ज-
आर्थिक वर्षातील पहिले १० धनादेश बचत बँक खाते असलेल्या खातेदारांसाठी विनामूल्य असतील. यानंतर १० धनादेशांच्या चेकबुकवर ४० रुपये + जीएसटी आणि २५ धनादेशांच्या चेकबुकसाठी ७५ रुपये + जीएसटी आकारला जाईल. ज्येष्ठ नागरिक आणि वेतन पॅकेज खात्यांसाठी धनादेश विनामूल्य असतील.