नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – नवीन वर्षात, आपल्या पगाराची रचना बदलू शकते, म्हणजेच आपल्या मूलभूत पगारामध्ये भत्तेचा काही भाग देखील असू शकतो. कंपन्या आणि सरकार यांच्यात यावर सहमती झाली आहे. नवीन संरचनेवर अवलंबून, कोणत्याही परिस्थितीत, आपला मूलभूत पगार एकूण पगाराच्या ५०टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकत नाही. भत्त्याची व्याख्या सरकारला ठरवावी लागेल आणि यावर उद्योगाशी बोलणी सुरू आहे. नवीन प्रस्तावामुळे मूलभूत पगारामध्ये वाढ होईल आणि यामुळे पीएफचे योगदान देखील वाढेल, परंतु आपल्या घरच्या पगारामध्ये काही प्रमाणात कपात होऊ शकेल.
कंपन्यांना या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत –
मूलभूत पगारामध्ये किती योगदान दिले जाईल, त्यात किती भर घातली जाईल, कोणत्या भत्ते मूलभूत पगाराचा भाग असतील, त्यांच्याकडून भत्ते वगळले जातील. हे असे मुद्दे आहेत ज्यांच्यावर बरीच चर्चा सुरू आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या सूचनांनुसार हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले होते. स्त्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या भत्तेच्या स्पष्ट प्रकाराचा सरकारने निर्णय घ्यावा या अटीवर या उद्योगाने सहमती दर्शविली आहे.
महत्वाचे म्हणजे HRA ला मूलभूत पगारापासून दूर ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. उर्वरित ५० टक्के भत्ते मूलभूत गोष्टींमध्ये समाविष्ट करण्यात येतील. पीएलआय म्हणजेच परफॉर्मन्स लिंक्ड प्रोत्साहन भत्ता मानला जाणार नसल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
उद्योगांच्या दोन मागण्या –
पहिली म्हणजे सरकारने कुठले भत्ते मूलभूत पगारासह वर्ग केले जातील व कोणते भत्ते दिले जाणार नाहीत याची स्पष्टपणे निर्णय घ्यावा. त्याशिवाय संपूर्ण क्षेत्रावर एकसारखा लागू होऊ नये अशी अट घालण्यात आली आहे. यासाठी सेक्टर निश्चित केले जावेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, आता सरकार आणि उद्योग या क्षेत्रांना बसवून त्यांचे वर्गीकरण करतील.
कधी होणार अंमलबजावणी-
किमान वेतनावरील संहितांना मान्यता देण्यात आली असून सरकारने नियम बनविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. नियम बनवण्याच्या प्रक्रियेबरोबरच भत्ते देखील मूलभूत वेतनात समाविष्ट करता येतात.
Visit : bahujannama.com