बहुजननामा ऑनलाईन टीम : सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालय माहिती अधिकार कार्यालयाच्या (RTI) कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि त्यांच्या ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत माहितीच्या अधिकाराखाली सामान्य जनता कोर्टाकडूनही माहिती मागू शकते, परंतु न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याच्या आणि गोपनीयतेच्या अधिकारावर परिणाम करणारी माहिती दिली जाणार नाही. दरम्यान न्यायालयाच्या या निकालाला क्रांतिकारण आणि अभूतपूर्व म्हंटले जात आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही माहिती अधिकाराखाली आणण्याचे आदेश देण्यात आले होते. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाषचंद्र अग्रवाल म्हणाले की, काही विषयांवर अस्पष्टता आणि धूसर क्षेत्र आहे, त्याचा फायदा घेऊन अधिकारी माहिती देण्यास नकार देऊ शकतात. दरम्यान, आरटीआय अंतर्गत अर्ज केल्यानंतरच हे उघड होईल. तसेच या निकालानुसार सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांसह मुख्य न्यायाधीशांचे कार्यालयही माहिती अधिकारांच्या कक्षेत असेल.
आरटीआय अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात जनतेला मिळणार ही माहिती :
– सामान्य नागरिक सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांच्या चल स्थावर मालमत्तेशी संबंधित माहिती मिळवू शकतात.
– निवडीच्या प्रक्रियेअंतर्गत, हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक, महाविद्यालयाच्या निर्णयांविषयी माहिती मिळू शकते.
– न्यायाधीशांच्या वरिष्ठतेच्या आदेशाची माहिती मिळू शकते.
– सरन्यायाधीश आणि त्यांच्या कार्यकाळाची माहिती मिळू शकेल.
माहिती अधिकारांतर्गत दिली जाणार नाही ही माहिती :
– वैयक्तिक आणि ज्येष्ठतेच्या आदेशात बदल करण्याबाबत माहिती मागितली जाणार नाही.
– सरकारच्या मुख्य न्यायाधीशांशी म्हणजेच राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा कायदा व न्याय मंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार उपलब्ध होणार नाही.
माहिती अधिकार कायद्याच्या नियम ८ (१) (जे) अंतर्गत अशी माहिती मिळू शकत नाही, जी सामान्य नागरिकांसारख्या कोणत्याही न्यायाधीश किंवा न्यायालयीन अधिकाऱ्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचा भंग करते. न्यायपालिकेची स्वायत्तता आणि प्रतिष्ठा तसेच गोपनीयतेचा अधिकार लक्षात घेता अधिकारी मुख्य माहिती द्यायची कि नाही याचा निर्णय घेतील. म्हणजेच या प्रकरणांमध्ये आरटीआयची कोणतीही तरतूद काम करणार नाही. या तरतुदींद्वारे, माहिती मिळविणार्या नागरिकाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य माहिती अधिकाऱ्यास अन्य कोणतीही संवेदनशील माहिती मिळविण्यासाठी कारण द्यावे लागेल. तसेच, माहिती मिळविण्यासाठी जनहित दर्शविणे आवश्यक असेल.
Visit : bahujannama.com