‘अॅट्रॉसिटी’तील नवीन बदलास सर्वोच्च न्यायालयचा नकार
ते पुढे म्हणाले, कि संविधानामध्ये केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये कुठेही आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण नसल्याचे चेलमेश्वर यांनी म्हंटले. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून त्यावर अधिक भाष्य करणार नाही. पण आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही. असे चेलमेश्वर यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, चेलमेश्वर हे सर्वच्च न्यायालयाच्या त्या चार न्यायाधिशांपैकी एक आहेत. ज्यांनी जानेवारीमध्ये २०१८ मध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या न्यायप्रक्रियेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले होते.
‘अॅट्रॉसिटी’तील नवीन बदलास सर्वोच्च न्यायालयचा नकार
ते पुढे म्हणाले, कि संविधानामध्ये केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये कुठेही आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण नसल्याचे चेलमेश्वर यांनी म्हंटले. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून त्यावर अधिक भाष्य करणार नाही. पण आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही. असे चेलमेश्वर यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, चेलमेश्वर हे सर्वच्च न्यायालयाच्या त्या चार न्यायाधिशांपैकी एक आहेत. ज्यांनी जानेवारीमध्ये २०१८ मध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या न्यायप्रक्रियेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले होते.
‘अॅट्रॉसिटी’तील नवीन बदलास सर्वोच्च न्यायालयचा नकार
ते पुढे म्हणाले, कि संविधानामध्ये केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये कुठेही आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण नसल्याचे चेलमेश्वर यांनी म्हंटले. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून त्यावर अधिक भाष्य करणार नाही. पण आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही. असे चेलमेश्वर यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, चेलमेश्वर हे सर्वच्च न्यायालयाच्या त्या चार न्यायाधिशांपैकी एक आहेत. ज्यांनी जानेवारीमध्ये २०१८ मध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या न्यायप्रक्रियेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले होते.
‘अॅट्रॉसिटी’तील नवीन बदलास सर्वोच्च न्यायालयचा नकार
ते पुढे म्हणाले, कि संविधानामध्ये केवळ सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामध्ये कुठेही आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण नसल्याचे चेलमेश्वर यांनी म्हंटले. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून त्यावर अधिक भाष्य करणार नाही. पण आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षण देण्याची तरतूद राज्यघटनेत नाही. असे चेलमेश्वर यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, चेलमेश्वर हे सर्वच्च न्यायालयाच्या त्या चार न्यायाधिशांपैकी एक आहेत. ज्यांनी जानेवारीमध्ये २०१८ मध्ये सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या न्यायप्रक्रियेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले होते.