नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – सर्वोच्च न्यायालयाच्या पदोन्नतीबद्दल केलेल्या आरक्षणावरील वक्तव्याने पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपल्या वक्तव्यात म्हटले की सरकारी नोकऱ्यांमधील पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मूलभूत अधिकार नसून ती लागू करायची की नाही हे राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. कोर्टाने एससी आणि एसटी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण देण्याचे आदेश कोणतेही न्यायालय जारी करु शकत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीला विरोधी पक्षांचे नेते आरक्षणाला धोका असल्याचे सांगत आता त्यावरून राजकीय गदारोळ सुरू झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या विधानावर केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी आता विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. विरोधी पक्षच नाही तर भाजपचे मित्र पक्षही कोर्टाच्या वक्तव्यावरून धक्क्यात असून त्याला आव्हान देण्याबद्दल बोलत आहेत. तर कॉंग्रेसने कोर्टाच्या निर्णयाला उघडपणे आव्हान दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा आदेश नाकारला असून ज्यात राज्य सरकारला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी एससी आणि एसटीचा डेटा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. कोणतेही राज्य सरकार पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास बांधील नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. मात्र हा वाद काही नवीन नसून वेळोवेळी कोर्टाने व राज्य सरकारने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सर्वप्रथम १९७३ मध्ये उत्तर प्रदेश सरकारने पदोन्नतीसाठी आरक्षण व्यवस्था लागू केली होती, त्यानंतर १९९२ मध्ये इंदिरा साहनी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय रद्द केला. तसेच पाच वर्षांत हे आरक्षण रद्द करण्याची सूचना सर्व राज्यांना देण्यात आली होती. पण दोन वर्षांनंतर उत्तर प्रदेशातील मुलायम सरकारने पुढील आरक्षण कोर्टाच्या आदेशापर्यंत हे आरक्षण वाढविले.
१९९५ हे साल सर्वात महत्वाचे होते आणि केंद्र सरकारने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी ८२ वे घटनेत सुधारणा केली. या दुरुस्तीनंतर राज्य सरकारला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार मिळाला. या निर्णयाच्या काही वर्षानंतर २००२ मध्ये, केंद्रातील एनडीए सरकारने घटनेत पदोन्नतीतील आरक्षणात ८५ वी घटना दुरुस्ती केली आणि एससी-एसटी आरक्षणाच्या कोट्यासह ज्येष्ठताही लागू केली. २००५ मध्ये उत्तर प्रदेशमधील मुलायम सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षण व्यवस्था रद्द करत दोन वर्षानंतर राज्यात मायावतींचे सरकार स्थापन झाले. तेव्हा त्यांनी पुन्हा वरिष्ठतेच्या अटीसह पदोन्नतीत आरक्षणाची व्यवस्था लागू केली. पण हायकोर्टात आव्हान दिल्यानंतर २०११ मध्ये हा निर्णय रद्द करण्यात आला.