नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – Reservation In Promotion | सरकारी नोकऱ्यांत अनूसुचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या (SC,ST Reservation) पदोन्नतीत आरक्षणाबाबत (Reservation In Promotion) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) एक महत्वपुर्ण निर्णय दिला आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षणासाठी अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाची आकडेवारी तयार करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. यासाठी न्यायालय कोणतेही निकष ठरवू शकत नाही आणि आगोदरच्या निर्णयांचे मापदंड बदलू शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केलं आहे.
- Rajesh Tope | ‘राज्यात मास्क मुक्ती होणार का?’ राजेश टोपे म्हणाले…
- Crime News | धक्कादायक ! लष्कराच्या 3 जवानांकडून विवाहित महिलेवर सामुहिक बलात्कार; व्हिडिओ बनवून दिली धमकी
सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव (Justice L. Nageshwar Rao) यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठात सर्व पक्षांच्या वतीने युक्तिवाद सादर करण्यात आला होता. या दरम्यान राज्य सरकारमार्फत (Maharashtra Government) बाजू मांडण्यात आली. तर केंद्राच्या वतीने अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी युक्तिवाद केला आहे. सर्व युक्तिवादानंतर न्यायालयाने 26 ऑक्टोबर 2021 साली याप्रकरणी निर्णय राखून ठेवला होता. तो निर्णय न्यायालयाने आज (शुक्रवारी) दिला. (Reservation In Promotion)
2018 मध्ये दिलेल्या जर्नेल सिंग प्रकरणासंदर्भात (Journal Singh Case) उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर दिलं आहे. दरम्यान, एम. नागराज प्रकरणी (M. Nagraj Case) घटनापीठाने दिलेला निर्णय बदलू शकत नाहीत, असे न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव (Justice L. Nageshwar Rao), न्यायमूर्ती संजीव खन्ना (Justice Sanjiv Khanna) आणि न्यायमूर्ती बीआर गवई (Justice B.R. Gawai) यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना सांगितले.
आरक्षणात एससी आणि एसटीला पदोन्नती (SC, ST Reservation) दिली जाईल, याबाबत निकाल पुन्हा उघडणार नाही. हे आरक्षण कसे असावे, हे राज्याने ठरवायचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एससी आणि एसटीला पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यात काही अडथळे आहेत ते पाहणे आवश्यक आहे, अशी मागणी न्यायालयाच्या 3 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर अनेक राज्यांकडून करण्यात आली होती.
दरम्यान, सरकारला अपुरे प्रतिनिधित्व आणि प्रशासकीय दक्षता बघावी लागेल.
‘एससी/एसटीच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्यास राज्य बांधील नाहीत.
पण, जर एखाद्या राज्याला त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार अशी तरतूद करायची असेल,
तर समाजातील एक घटक मागासलेला आहे की नाही आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्याचे योग्य प्रतिनिधित्व केले जात नाही
हे जाणून घेण्यासाठी त्याला प्रमाणबद्ध डेटा गोळा करावा लागेल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नागराज प्रकरणात म्हटलं होतं.
Web Title :- Reservation In Promotion | reservation in promotion sc says states are obligated to collect data on inadequacy of representation of SC ST
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
Supreme Court | ठाकरे सरकारला ‘सुप्रीम’ झटका ! भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द
Gold Silver Price Today | सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा घसरण; जाणून घ्या आजचा भाव
