गडचिरोली : बहुजननामा ऑनलाईन – अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीप्रमाणे ओबीसी समाजाची जातनिहाय आकडेवारी घोषित करून लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना आरक्षण देण्यात यावे, या मागणीसह ओबीसी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्याचे निवेदन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ देसाईगंज शाखेतर्फे उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मार्फतीने राष्ट्रपतींकडे सादर करण्यात आले.
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरही ओबीसी समाजाची जातीनिहाय आकडेवारी घोषित करण्यात आली नाही. मंडल आयोगाच्या १३ व्या शिफारशीनुसार १९९२ मध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. बहुसंख्य समाजाची जातनिहाय जनगणनेची आकडेवारी नसल्याने ओबीसी समाजाला संख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे. देशात गुराढोरांची गणना केली जाते. मात्र, ओबीसींची नाही. गडचिरोली जिल्ह्यात ५० टक्केच्यावर ओबीसी समाज असतानाही १९ टक्के असलेल्या आरक्षणात कपात करून ते ६ टक्क्यावर आणून ओबीसींना वाडीत टाकले. जिल्हात बहुतांश गावात गैरआदिवासी असतानाही पेसा कायदा लावण्यात आला आहे. पूनर्रसमिती गठित करून गैरआदिवासी गावे पेसामुक्त करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना वसतिगृह, १०० टक्के शिष्यवृत्ती, इतरांप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करावी, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, असंवैधानिक नान- क्रिमीलेअर अट रद्द करावी या मागण्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आले. मागण्या मान्य न झाल्यास आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने दिला आहे. यावेळी लोकमान्य बरडे, सागर वाढाई, जि.प. सदस्य रमाकांत ठेंगरे, माजी पं.स. उपसभापती नितीन राऊत, मोहटोलाचे सरपंच कैलास पारधी, चोपचे उपसरपंच कमलेश बारस्कर, ग्रा.पं. सदस्य सुनील पारधी, प्रा. दामोधर सिंगाडे, हिरालाल शेंडे, चक्रधर पारधी, गौरव नागपूरकर, शंकर पारधी, नेताजी सुंदरकर, रामजी धोटे, दीपक प्रधान, प्रा. परशुरामकर, सतीश खरकाटे, ज्ञानेश्वर कावासे, शालिकराम नाकतोडे, मोहन बगमारे, प्रमोद झिलपे यांच्यासह बहुसंख्य ओबीसीबांधव उपस्थित होते.