बहुजननामा ऑनलाईन
कोरोना साथीचा आर्थिक भार,करांचा भरणा आदी बाबी लक्षात घेऊन यावर व्यापक विचारविनामय होण्याकरिता पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अहवाल मुख्य सभेपुढे मांडावा आणि याकरिता तातडीची सभा बोलवावी, अशी मागणी महापालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे गटनेते आबा बागुल यांनी महापौर आणि आयुक्त यांच्याकडे केली आहे.
कोरोनाची साथ उदभवल्यानंतर पालिकेवर आर्थिक ताण पडणार ही बाब लक्षात आली होती. सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी पक्षनेत्यांच्या बैठका घेऊन आर्थिक स्थितीबाबत सर्व पक्षांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. पण बैठकांच्या मागणीकडे दुर्लक्षच करण्यात आले, असा आरोप बागुल यांनी केला.
वाढता खर्च लक्षात आल्यावर थकबाकी वसुलीसाठी प्रशासनाने पाठपुरावा करायला हवा होता, पदाधिकाऱ्यांनी आग्रह धरायला हवा होता, असे बागुल यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
शहरी गरीब योजनेतील निधी संपला त्यानंतर स्थायी समितीने पाच कोटींची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्येक नागरिकाचा विमा उतरवावा, असा पर्याय यापूर्वी प्रशासनाला मी दिला. प्रत्येक व्यक्तिमागे ८०० रुपये याप्रमाणे नऊ महिने मुदतीचा दोन लाखाचा विमा उतरवावा असे सुचविले. शहरी गरीब योजनेत एक लाखाची मदत देण्यात येते, या ऐवजी विमा उतरविला असता तर यापेक्षा कमी खर्चात लाखो नागरिकांचा विमा उतरविता आला असता. अजूनही विम्याच्या पर्यायाचा विचार करावा, जेणेकरून ८०० रुपयांच्या प्रीमियममध्ये २ लाख रुपयांचा विमा लाखो पुणेकरांचा उतरवता येईल.व त्यातून पुणेकरांना कोरोनावर उपचार घेता येतील. महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली आहे. अशी माहिती वर्तमानपत्र व स्थायी समितीत होणाऱ्या चर्चेतून समजते. महानगरपालिकेत नियोजनाचा अभाव असल्याने नक्की खर्च कशावर होतो याचा ताळमेळ लागत नाही. सत्ताधारी भाजपच्या चुकीच्या धोरणांमुळे पुणे महानगरपालिकेवर डबघाईला येण्याची पहिल्यांदा वेळ आली आहे.त्यातून सावरण्यासाठी महानगरपालिकेवर आलेल्या या परिस्थितीचा आर्थिक अहवाल त्वरित मुख्यसभे समोर मांडावा असे आबा बागुल शेवटी म्हणाले.