नवी दिल्ली : बहुजननामा ऑनलाइन – देशातील न्यायालयांमधील एससी-एसटी या प्रवर्गाच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न अनेक दिवसापासून चर्चेत असताना केरळमधील कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आरक्षित वर्गातून एकाही न्यायाधीशाची नियुक्ती न झाल्याबद्दल सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील एका पीठाने मंगळवारी चिंता व्यक्त केली. जर नेहमी हीच परिस्थिती राहत असेल तर यासाठीचे निकष सोपे करावेत, गुण मर्यादा कमी करावी, असे आदेश सरन्यायाधीशांनी केरळ सरकारला दिले.
सरन्यायाधीश गोगोई आणि न्या. एल. एन. राव, न्या. संजीव खन्ना यांच्या पीठाने म्हटले की, अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयात उत्तीर्ण होण्यासाठी गुणांची मर्यादा कमी करावी. 35 टक्क्यावरुन ती 30 टक्के करावी. सरन्यायाधीश म्हणाले, केरळमध्ये न्यायाधीशपदासाठी 45 उमेदवार मिळू शकलेले नाहीत. न्यायालयात प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी उच्च न्यायालय आरक्षित वर्गांसाठी कमीत कमी गुणांची मर्यादा आणखी घटवू शकते.