पुणे : बहुजननामा ऑनलाईन – Ration Card | अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने काढलेल्या नवीन अध्यादेशानुसार आता नवीन शिधापत्रिका (Ration Card) घेण्यासाठी तहसीलदारांच्या उत्पन्न दाखल्याऐवजी अर्जदाराने उत्पन्नाबाबत दिलेले हमीपत्र ग्राह्य धरले जाणार आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांचे हेलपाटे थांबणार असून सरकारी योजनेतील धान्य गरीब आणि गरजूंना उपलब्ध होणार आहे.
सरकारच्या या अध्यादेशानुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचे लाभार्थी नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकांना वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्नाचे हमीपत्र सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.याशिवाय नव्याने शिधापत्रिकेची मागणी करणाऱ्या नागरिकांनाही हमीपत्र द्यावे लागणार आहे.
अन्न सुरक्षा योजनेत समाविष्ट केल्यानंतर काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी लागणार आहे.
ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शिधापत्रिकाधारकांना धान्य उपलब्ध होईल.
पुणे शहरात (Pune City) तीन लाख २२ हजार शिधापत्रिकाधारक (Ration Card)असून, जिल्ह्यात ही संख्या सात लाखांहून अधिक आहे.
अन्नधान्य वितरण कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या निर्णयामुळे शिधापत्रिकाधारकांची संख्या वाढणार आहे. त्यामुळे त्या प्रमाणात धान्य उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास नवीन शिधापत्रिकाधारकांना धान्य उपलब्ध करून देणे शक्य होणार नाही.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या नवीन अध्यादेशाबाबत बोलताना लोकजनशक्ती पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष संजय आल्हाट म्हणाले की, लोकजनशक्ती पार्टीने उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द करण्याची मागणी सातत्याने केली होती.
या नवीन निर्णयामुळे लाभार्थी स्वतःच कौटुंबिक उत्पन्नाचे हमीपत्र रेशन कार्यालयात देऊ शकतील. त्यामुळे शिधापत्रिकेसाठी तहसीलदार कार्यालय अथवा शिधापत्रिका एजंटांची गरज लागणार नाही असे त्यांनी सांगितले.
Web Title : Ration Card | guarantee accepted instead of proof of income for ration card.