जयपूर बहुजननामा : राजस्थान मानवाधिकार आयोगाने बुधवारी केंद्र व राज्य सरकारला महिलांना लिव्ह-इन संबंधांपासून दूर ठेवण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवण्यास सांगितले. त्याचवेळी, आयोगाने असेही म्हटले आहे की थेट-संबंध हे त्यांच्या मानवी हक्कांच्या विरोधात आहेत कारण त्यांना ‘रखेल’ म्हणून मानले जाऊ शकते. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोगाने ‘लिव्ह – इन रिलेशनशिप’च्या वाढत्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी आणि समाजातील महिलांच्या सन्माननीय जीवनाचा हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी कायदे करण्याची शिफारस केली आहे.
आयोगाचे अध्यक्ष न्यायाधीश प्रकाश तातिया आणि न्यायाधीश महेशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने बुधवारी राज्य मुख्य सचिव आणि गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांना पत्र लिहून राज्य सरकारला यासंदर्भात कायदे करण्याची शिफारस केली. आयोगाने केंद्र सरकारला कायदे करण्याची विनंती केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी आयोगासमोर ‘लिव्ह – इन रिलेशनशिप’ची काही प्रकरणे उघड झाल्यानंतर, सर्व संबंधितांना’ लिव्हिंग रिलेशनशिप’मध्ये राहणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात कायदा करण्याच्या सूचना मागविल्या गेल्या.
सर्व संबंधितांच्या सूचना व त्यांच्या कायदेशीर मतांतर आयोगाला असे आढळले की, प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा हक्क आहे जो भारतीय घटनेतील मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट आहे. खंडपीठाने आपल्या शिफारशींमध्ये म्हटले आहे की, कोणत्याही महिलेचे ‘रखेल’ जीवन कोणत्याही दृष्टीकोनातून सन्माननीय जीवन म्हणता येणार नाही. ‘रखेल’ स्वतःच एक अत्यंत गंभीर व्यक्तिरेखाचा आणि द्वेषपूर्ण शब्द आहे.”
