पुणे : बहुजननामा ऑनलाइन – Pune Water Problem | पुणे महापालिकेत Pune Municipal Corporation (PMC) नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमध्ये पाणी समस्या गंभीर (Pune Water Problem) होत चालली आहे. समाविष्ठ गावात पाणी पुरवठा करण्याबाबत पुणे महानगरपालिका व पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (PMRDA) जबाबदारी घेत नसल्याने या गावातील नागरिकांना पाणी टंचाईला समोरे जावे लागत आहे. यासंदर्भात माजी नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील (Former Corporator Dilip Vedepatil) यांनी समाविष्ठ गावांच्या वतीने उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल (Petition Filed) केली आहे.
बावधन बुद्रुक (Bawadhan Budruk), कोंढवे – धावडे (Kondhve-Dhavade), नवीन कोपरे (Navin Kopare), शिवणे (Shivne), किरकटवाडी (Kirkatwadi), नांदोशी (Nandoshi), उत्तमनगर (Uttam Nagar), नर्हे (Narhe), धायरी (Dhayari), आंबेगाव (Ambegaon) , सुस (Sus), म्हाळुंगे (Mhalunge) या भागांना पाणी पुरवठा (Water Supply) करण्याची जबाबदारी पुणे महापालिका किंवा पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची आहे. मात्र, ते जबाबदारी घेत नसल्याने नागिकांना पाणी टंचाईला समोरे (Pune Water Problem) जावे लागत आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम (Maharashtra Municipal Corporation Act), 1949 च्या कलम 63 (20) नुसार, रहिवाशांना त्यांच्या हद्दीत पाणीपुरवठा करणे हे प्राधिकरणाचे वैधानिक कर्तव्य आहे. सध्या पुणे महानगरपालिका म्हणजे नियोजन प्राधिकरण किंवा महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि विशेष नियोजन प्राधिकरण या भागांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी घेत नाहीत. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना पाणी पुरवठा होत नाही. पाणी जीवनावश्यक गरज असल्याने या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना स्वत: पैसे खर्च करुन पाण्याचे टँकर (Water Tanker) घ्यावे लागत आहेत. (Pune Water Problem)
समाविष्ठ गावातील नागरिकांवर होत असलेला अन्याय दूर व्हावा यासाठी माजी नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील यांनी समाविष्ठ गावांच्या वतीने 2022 च्या रिट याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. बावधन बुद्रुक, कोंढवे – धावडे, नवीन कोपरे येथील गावे, परिसरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निर्देश मागितले आहेत. कोपरे शिवणे, किरकटवाडी, नांदोशी, उत्तमनगर, नर्हे, धायरी, आंबेगाव, सुस, म्हाळुंगे तसेच 14 जून 2021 ची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
14 जून 2021 च्या अधिसुचनेनुसार पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाची नव्याने समावेश करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त केले होते. बुधवारी (दि.20) न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद (Justice A. A. Sayed) आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा (Justice Abhay Ahuja) यांच्या खंडपीठासमोर (bench) या याचिकेची सुनावणी पार पडली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता एस. एम. गोरवाडकर (Senior Adv. S. M. Gorwadkar) आणि अ‍ॅड. ऋत्विक जोशी (Adv. Ritwik Joshi) यांनी युक्तीवाद केला. तर पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अभिजीत कुलकर्णी (Adv. Abhijeet Kulkarni) यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. या रिट याचिकेवर पुढील सुनावणी 4 मे रोजी होणार आहे.
माजी नगरसेवक दिलीप वेडेपाटील यांनी सांगितले की, बावधन बुद्रुक भागात दोन ते तीन दिवसांनी कमी दाबाने पाणी पुरवठा होत आहे. खासगी टँकर द्वारे पाणी घ्यावे लागत असल्याने बावधनकरांचे लाखो रुपये खर्च होत आहेत. अशीच परिस्थिती समाविष्ठ गावांची आहे. या आधी पुणे महापालिकेत समाविष्ठ झालेल्या गावांमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा देण्यास पालिकेला अपयश आले आहे. कर (Tax) आकारणी करुन देखील सुविधा देता येत नसतील तर हे अन्यायकारक आहे. यावर मार्ग काढण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. 4 मे रोजी होणाऱ्या सुनावणीत न्याय मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Web Title :- Pune Water Problem | petition in court solve water problem included village citizens facing water scarcity PMC PMRDA
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
Pune Crime | ‘मीच या वस्तीचा दादा’ ! पुण्यातील सहकारनगरमध्ये भरवस्तीत गुंडांकडून वाहनांची तोडफोड
