Pune Pimpri Chinchwad Crime News | सरकारी पंच म्हणून सेवा देण्यास टाळाटाळ, पालिका व जलसंपदा अधिकाऱ्यांवर FIR

Firing Case

पिंपरी : बहुजननामा ऑनलाइन –  Pune Pimpri Chinchwad Crime News | पिंपरी चिंचवड शहरातील पिंपळे निलख येथे एका तरुणावर गोळीबार (Firing Case) करुन त्याचा खून (Murder) केल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणात सरकारी पंच म्हणून सेवा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिका (PCMC), जलसंपदा विभागाच्या (Water Resources Department) अधिकाऱ्यांवर सांगवी पोलीस ठाण्यात (Sangvi Police Station) गुन्हा (FIR) दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईमुळे खळबळ उडाली आहे. (Pune Pimpri Chinchwad Crime News)

Join our Whatsapp GroupTelegram, and facebook page for every update

सांगवी पोलिसांनी जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि महापालिकेच्या करसंकलन विभागाचे सहमंडल अधिकारी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुन्ह्यांची दोषसिद्धी वाढवण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांची (Government Employees) पंच म्हणून सेवा घेण्याचा महाराष्ट्र शासनाने (Government of Maharashtra) घेतला आहे. परंतु, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून पंच म्हणून सेवा देण्यास नकार देत आहेत. (Pune Pimpri Chinchwad Crime News)

बुधवारी (दि.23) पिंपळे निलख येथील रक्षक चौकात सागर शिंदे (Sagar Shinde) या तरुणाचा गोळ्या घालून खून करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी जलसंपदा आणि पालिका अधिकाऱ्यांकडे पंच म्हणून सेवा देण्यासाठी पत्रव्यवहार केला. मात्र, अधिकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणे पोलिसांच्या पत्राकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सांगवी पोलिसांनी जलसंपदा आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्याविरोधात सरकारी आदेशाचा भंग केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर आयपीसी 188 नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. सांगवी पोलिसांनी अधिकाऱ्यांवरच कारवाईचा बडगा उगारल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

शासकीय पंचाची आवश्यकता काय?

एखादा गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत पंचनामा करण्यात येतो.
त्यावेळी उपस्थित असलेल्या पंचाचे जबाब खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण ठरतात.
गुन्हा घडल्या पासून ते खटला सुनावणी पर्यंत येण्यापर्य़त बराच कलावधी उलटून जातो.
अशा वेळी खासगी पंच सुनावणी दरम्यान प्रमाणिक राहतील याची खात्री नसते.
खासगी पंच फितूर झाल्यामुळे बहुतांश गंभीर प्रकरणात आरोपींची निर्दोश मुक्तता होते.
ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आल्याने गंभीर गुन्ह्यात पंच म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्याचा आदेश
पारित करण्यात आला आहे. यानुसार पोलीस तपासात शासकीय कर्मचाऱ्यांना पंच म्हणून सेवा देणे बंधनकारक आहे.