पुणे : बहुजननामा ऑनलाईन – गृह प्रकल्पांचे आरक्षण पडलेल्या जागा मालकांना एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीचा फायदा होणार आहे. पुणे गृहनिर्माण क्षेत्रविकास मंडळ अर्थात म्हाडा आणि जागा मालक या जागेवर परवडणारी घरे बांधू शकतात, अशी माहिती म्हडाचे मुख्य अधिकारी नितीन माने यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारने डिसेंबर महिन्यामध्ये राज्यासाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली जाहीर केली आहे. यातील तक्ता 11.1 अ.क्र 7 नुसार रहिवासी क्षेत्रात अ, ब आणि क महापालिका अंतर्गत विकास करताना खासगी भूखंडाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी 40 टक्के जमीन ही विनामुल्य व अतिक्रमण विरहीत विकास प्रधिकारणाकडे हस्तांतरीत करण्याची तरतूद आहे. यामुळे जागा मालक त्यांच्या आरक्षित 60 टक्के जागेवर विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदीनुसार विकसन करु शकतात.यामुळे म्हाडा सार्वजनिक गृहनिर्माण संस्थेला सर्वसामान्यांसाठी गृहनिर्माण योजना राबवता येणार असून त्यासाठी जागा उपलब्ध होणार आहे. या जमिनीवर संबंधित आरक्षण असलेल्या जमिन मालकाने लागणाऱ्या सर्व कागदपत्रांसह म्हाडाच्या पुणे येथील कार्यालशी संपर्क साधावा असे आवाहन माने यांनी केले आहे.
नवीन नियमावलीमुळे जागांचा विकास होणार
ज्या जमिनीवर पब्लिक हौसिंग, अत्यल्प उत्पन्न गट, अल्प उत्पन्न गट, उच्च घनता गृहनिर्माण (HDH), बेघरांसाठी घर (HDH) आणि तत्सम आरक्षण असलेल्या जमिन मालकांना आरक्षण बदलणे शक्य नसते. यामुळे जमिनीचा विकास होत नसल्याने ही जागा वर्षानुवर्षे पडून राहत होती किंवा अतिक्रमण होण्याची दाट शक्यता होती. मात्र आता नविन नियमावलीमुळे पडून राहणाऱ्या जमिनींचा विकास करता येणार आहे.
