पुणे : बहुजननामा ऑनलाइन – कोरोना काळात ‘प्रामाणिकपणा’ दाखविणार्‍या निवासी मिळकतधारकांना सर्व राजकिय पक्षांनी एकत्र येत मोठी भेट दिली आहे. मागीलवर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत मिळकतकर भरणार्‍या या मिळकतधारकांनी आगामी आर्थिक वर्षाचा कर ३१ मे २०२१ पर्यंत भरल्यास महापालिकेच्यावतीने आकारण्यात येणार्‍या सर्व उपकरांवर १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय आज सर्वसाधारण सभेत एकमताने घेण्यात आला.
महापालिका प्रशासनाने मिळकत करात अकरा टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने फेटाळला होता. यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी आज विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजिक करण्यात आली होती. सत्ताधारी भाजपसह राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, कॉंग्रेस, शिवसेना आणि मनसेने प्रशासनाचा करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला. परंतू त्याचवेळी कोरोना काळात २०२०-२१ या वर्षिचा मिळकत कर ३० सप्टेंबरपर्यंत भरला त्यांनी आगामी २०२१-२२ यावर्षिचा कर ३१ मे २०२१ पर्यंत भरल्यास त्यांना शासनाचे कर वगळता महापालिका आकारत असलेल्या विविध १० करांवर १५ टक्के सूट देण्याची उपसूचना सर्व पक्षांनी एकत्रित येउन दिली. ही उपसूचना संमत करण्यात आली.
– प्रस्तावावर कोण काय म्हणाले ?
– कोरोनाला प्रतिबंध करण्याच्या लढाईत महापालिकेने २०० कोटी रुपये खर्च केले. आर्थिक आघाडीवर सर्वच क्षेत्रात वाईट परिस्थिती असताना प्रामाणिक पुणेकरांनी भरलेल्या करामुळेच या लढ्याला मोठे बळ मिळाले. या पार्श्‍वभूमीवर सर्व राजकिय पक्षांनी पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी मुदतीत कर भरणार्‍या निवासी मिळकतधारकांसाठी हा निर्णय घेतला आहे.
– मुरलीधर मोहोळ (महापौर, पुणे )
कोरोनाच्या संकटातही पुणेकरांनी महापालिकेकडे मिळकत कर जमा केला. कोरोना काळात मिळकतकरातून मिळालेल्या उत्पन्नाची कोरोना प्रतिबंधाच्या लढाईत मोठी मदत झाली आहे. ऑक्टोबर ते जानेवारी दरम्यान मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी अभय योजना राबविण्यात आली. ही योजनेला मंजुरी देतानाच प्रामाणिक करदात्यांना आगामी आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण करामध्ये १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतू आज सर्वसाधारण सभेमध्ये शासनाचे कर वगळता महापालिकेच्या सर्वच्यासर्व उपकरांवर १५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सवलत साधारण ५० कोटी रुपये असेल. मिळकतधारकांना मिळकत कराप्रमाणेच महापालिकेला पुढील काळात उत्पन्नाचे इतर मार्ग शोधावे लागणार आहेत.
– हेमंत रासने ( स्थायी समिती : अध्यक्ष )
– महापालिकेने ज्याप्रमाणे मिळकत करात सवलत दिली आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारकडील करात सवलत मिळवून देण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी प्रयत्न करावेत. यामुळे प्रामाणिकपणे कर भरणार्‍यांना आणखी दिलासा मिळेल.
– गणेश बिडकर ( सभागृह नेते )
– पुणेकरांना सवलत देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल सर्वांचे अभिनंदन. महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ठ केलेल्या गावांतील मिळकत कराची वसुली करण्यासाठी संबंधित विभागाला अतिरीक्त मनुष्यबळ देण्याची आवश्यकता आहे. त्यावर कार्यवाही झाली तर उत्पन्नात भर पडेल.
– दिपाली धुमाळ ( विरोधी पक्षनेत्या )
– महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या आणि मिळकत कर लागू न झालेल्या पाच लाख मिळकती आहे. त्यांना मिळकत कराच्या कक्षेत आणले पाहीजे. त्याचप्रमाणे आयटी सारख्या इतर काही उद्योग क्षेत्रांना दिलेल्या मिळकत कराच्या सवलतीचा पुनर्विचार केला पाहीजे.
– आबा बागुल ( कॉंग्रेस गटनेते )
– महापालिकेने प्रामाणिक मिळकतदारांना योग्य न्याय दिला आहे. मिळकत कर हा महापालिकेचा उत्पन्नाचा प्रमुख मार्ग असला तरी, इतर पर्यायी मार्गाचा विचार भविष्यात करावा लागणार आहे.
– पृथ्वीराज सुतार ( शिवसेना गटनेते )
– महापालिकेच्या हद्दीत येवलेवाडी या गावाचा समावेश होऊन काही वर्ष लोटली आहे. अद्याप या गावाचा विकास आराखडा अद्याप मंजुर झाला नसल्याने तेथे, एफएसआय, टिडीआरचा वापर करता येत नाही अशा अनेक मुद्द्यांचा विचार केला पाहीजे.
– वसंत मोरे ( मनसे गटनेते )
