पुणे : बहुजननामा ऑनलाइन – सध्या पुणे महापालिका कोरोनामुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पुणे महापालिकेचे अंदाजपत्रक एक हजार कोटींनी फुगविण्यात आले आहे. उत्पन्नाचा सर्वाधिक भार मिळकत कर विभागावर टाकण्यात आला आहे. यावर्षी आरोग्य विषयक सुधारणांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. पीपीपी मॉडेलद्वारे रस्ते विकसित करणे, डीपी रस्त्यांचे विकसन करण्यावर अधिक भर देण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी स्थायी समितीला ७ हजार ६४९ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. यामध्ये स्थायी समितीने तब्बल ७२० कोटी रुपयांची वाढ केली आहे.
गेल्या वर्षी (सन २०२०-२१) ७ हजार ३९० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले होते. या अंदाजपत्रकात अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची तूट येण्याची शक्यता आहे. रासने यांनी ऑनलाईन सभेद्वारे मांडलेल्या २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकामध्ये प्रभावी महसूल वाढ करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे. आरोग्य विषयक खर्चांवर लक्ष देण्यात आले असून वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी १४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच रक्तपेढी उभारणे, नवीन कार्डीअ‍ॅक रुग्णवाहिका घेणे, अपघात विमा योजना यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच मध्यवर्ती भागासह शहराच्या कोणत्याही भागात १० रुपयांमध्ये दिवसभरात वातानुकुलीत बस प्रवास योजना तसेच पाच रुपयात प्रवास योजनेचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. गतिमान वाहतुकीसाठी मेट्रो, स्वारगेट-कात्रज बीआरटी, एचसीएमटीआर, नगर रस्त्यावर उड्डाणपूल उभारणे, डीपी रस्ते आणि पूल खासगी सहभागातून विकसीत करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. यासोबतच शिवणे-खराडी रस्ता, कात्रज-कोंढवा रस्ता, बालभारती पौड फाटा रस्ता या प्रलंबित रस्त्यांसाठीही तरतूद देण्यात आली आहे.
खासगी सहभागातून महात्मा फुले मंडई, तुळशीबाग, सारसबाग आणि पं. नेहरु स्टेडियम परिसर, मुद्रणमहर्षी मामाराव दाते मुद्रणालय, के. के. मार्केटचा पुनर्विकास केला जाणार आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी महसुल वाढीची आवश्यकता आहे. त्याकरिता मिळकतकराची साडेचार हजार कोटींची थकबाकी वसुल करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. कराच्या कक्षेत न आलेल्या मिळकती शोधून त्यांना कराच्या कक्षेत आणले जाणार असून मिळकत कर आकारणीतील गळती थांबविण्यात येणार असल्याचे रासने म्हणाले. यासोबतच पाणीपट्टीची थकबाकीही वसुल केली जाणार आहे. समान पाणी पुरवठा योजना, भामा-आसखेड, नदी सुधारणा, समाविष्ट ११ गावांमध्ये मलवाहिन्या विकसित करणे, मुळा-मुठा नदीकाठ विकसन, जांभुळवाडी तलावाचा पीपीपी तत्वावर पुनर्विकास यालाही अंदाजपत्रकात स्थान देण्यात आले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी छोटे छोटे प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, पर्यावरण संवर्धन याविषयीही तरतूद देण्यात आली आहे.
पालिकेच्या उत्पन्नाच्या इतर पयार्यामधून प्रशासनाने ८५४ कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. यामध्ये स्थायी समितीने ५० कोटींची वाढ केली आहे. तर, बांधकाम शुल्कामध्ये २०० कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. मिळकराच्या उत्पन्नात ३०० कोटींची वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. स्थायी समिती अध्यक्षांनी नियमित कर भरणा-या नागरिकांना मिळकतकरात १५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे. पालिका प्रशासनाने २०२१-२२ च्या अंदाजपत्रकामध्ये गृहीत धरलेल्या उत्पन्नामध्ये स्थायी समितीने भरमसाट वाढ केली आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी कोरोनामुळे उत्पन्न घटलेले असतानाही सन २०२१-२२ चे तब्बल ८ हजार ३७० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, उपमहापौर सरस्वती शेंडगे, सभागृह नेते गणेश बीडकर, विरोधी पक्षनेत्या दीपाली धुमाळ, शिवसेनेचे गटनेते पृथ्वीराज सुतार, कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल, मनसेचे गटनेते वसंत मोरे, आरपीआयच्या गटनेत्या सुनिता वाडेकर, पालिका आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त रुबल अगरवाल, अतिरीक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, सुरेश गायकवाड आदी उपस्थित होते.
