पुणे न्यूज : बहुजननामा ऑनलाईन – पुणे महापालिका (Pune Corporation) हद्दीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांसाठीच्या विकास आराखडा नियोजन प्राधीकरण समितीवर (pune corporation development plan) लोकनियुक्त प्रतिनिधी नेमले नसल्याबद्दल तसेच ही गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट केल्याने विकास आराखड्याची पुढील कार्यवाही महापालिकेने करावी यासाठी भाजपच्या नगरसेवकांनी (bjp corporator) उच्च न्यायालयात (High Court) दाखल केलेल्या याचिकांचा खर्च महापालिकेने करावा, असा प्रस्ताव आज स्थायी समितीमध्ये मंजूर करण्यात आला आहे. नगरसेवकांनी व्यक्तिगतरित्या केलेल्या याचिकेवर महापालिकेने खर्च करण्याच्या प्रस्तावावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करू नये असे पत्रच आयुक्तांना दिले आहे.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
महापालिका हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या 23 गावांचा विकास आराखडा पीएमआरडीएच्यावतीने हरकती व सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
पीएमआरडीएने (PMRDA) मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील नियोजन प्राधीकरण स्थापन करून 30 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे.
या समितीवर नागरिकांमधून निवडूण आलेल्या लोकप्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले नसल्याबद्दल भाजपच्या नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने (High Court) नियोजन प्राधीकरण समितीला
आराखड्यावर निर्णय करण्यास मनाई केली असून राज्य शासन आणि महापालिकेला
त्यांचे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच भाजपच्या नगरसेवकांनी अन्य एक याचिका दाखल करून महापालिकेत गावे समाविष्ट झाल्यानंतर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार महापालिकेलाच विकास आराखडा (pune corporation development plan) करण्याचे अधिकार असून ते महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, भाजप नगरसेवकांनी आज स्थायी समितीमध्ये महापालिका नियोजन प्राधीकरण आहे.
त्यामुळे उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात नियोजन प्राधीकरणाची बाजू मांडण्यासाठी नियोजन प्राधीकरणाच्यावतीने वकील देण्यात यावा.
तसेच सदर याचिकेसाठी येणारा खर्च पुणे महापालिकेतर्फे करण्यात यावा, असा प्रस्ताव दिला होता.
तो मंजूर करण्यात आला आहे, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने (Standing Committee Chairman Hemant Rasane) यांनी दिली.
भाजपच्या नगरसेवकांनी विकास आराखड्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका वैयक्तिक असून राज्य शासनाच्या विरोधात आहे.
त्यामुळे याचिकेसाठी महापालिकेने खर्च करण्यासंदर्भात स्थायी समितीमध्ये मंजूर केलेला ठराव दप्तरी दाखल करावा.
हा प्रस्ताव करावा अशी मागणी नगरविकास विभागाकडे करण्यात येणार आहे.
– दिपाली धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या, पुणे महापालिका (Deepali Dhumal, Leader of Opposition, Pune Municipal Corporation)
नागरिकांच्या कराचा पैसा वैयक्तिक याचिकांसाठी देणे हा भाजपचा बालिशपणा आहे.
सत्ता चालविणे व सत्ता राबविणे यामधला फरक भाजपच्या सत्ताधार्यांना कळत नाही.
भाजपला या याचिकेचा खर्च देण्यासाठी कॉंग्रेसचे नगरसेवक एक महिन्याचे मानधन देण्यास तयार आहे.
पण केवळ राजकिय आसुयेसाठी नागरिकांच्या पैशाची उधळपट्टी करू नका.
– आबा बागुल, कॉंग्रेस गटनेता (Aba Bagul, Congress group leader.)
Web Title : Pune Corporation | The cost of the petition regarding the development plan of 23 villages should be borne by the Municipal Corporation BJP corporator’s proposal approved in standing committee
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update