पुणे – बहुजननामा ऑनलाइन – Pune Corporation | शासनाने बांधकाम परवाना शुल्कामध्ये (Building License Fee) तसेच मुद्रांक शुल्कामध्ये (Stamp Duty) दिलेल्या सवलतीमुळे कोरोनामुळे (Coronavirus) आर्थिक घडी विस्कटलेल्या महापालिकेला (Pune Corporation) ‘बुस्टर डोस’ मिळाला आहे. महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच बांधकाम विभागाला डिसेंबर अखेर अंदाजपत्रकातील अंदाजापेक्षा 129 पट उत्पन्न (PMC Income) मिळाले आहे. आज (दि. 31 डिसेंबर) संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत तब्बल 1 हजार 527 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले असून रात्री उशिरापर्यंत यामध्ये आणखी तीस ते चाळीस कोटी रुपये वाढ होण्याचा अंदाज अधिकार्‍यांनी वर्तविला आहे.
मागीलवर्षी महापालिकेचे 2020-21 या वर्षीचे अंदाजपत्रक सादर झाले आणि कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. जवळपास संपुर्ण वर्ष लॉकडाउन (Lockdown) आणि कडक निर्बंधामध्ये गेल्याने महापालिकेला बांधकाम विभागाला (PMC Construction Department) मिळणार्‍या उत्पन्नाला ब्रेक लागला होता. मागील वर्षभरात जेमतेम 507 कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले होते. त्याअगोदरची चार ते पाच वर्षे देखिल बांधकाम क्षेत्रातील मंदीमुळे उत्पन्नाच्या दृष्टीने महापालिकेसाठी (Pune Corporation) निराशाजनकच ठरली होती.
मिळकतकराची थकबाकी वसुल करण्यासाठी राबविलेली अभय योजना आणि शासनाकडून मिळणारा जीएसटी यामुळे महापालिकेने 4 हजार 600 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठत अन्य महापालिकेच्या तुलनेत आर्थिक परिस्थिती तारून नेली.
Join our Whatsapp Group, Telegram, and facebook page for every update
मात्र, यावर्षी राज्य शासनाने (Maharashtra Government) कोरोनामुळे विस्कटलेली आर्थिक घडी सावरण्याकरिता 31 डिसेंबरपर्यंत बांधकामाच्या प्रिमियम शुल्कामध्ये (Premium charges) 50 टक्के सवलत देण्याचा तसेच मुद्रांक शुल्कावर सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. आज या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा अंतिम दिवस आहे. या निर्णयाचे सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळाले आहेत. मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी जवळपास 900 कोटी रुपयांहून अधिक उत्पन्न मिळाले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीने चालू आर्थिक वर्षात 1 हजार 185 कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. परंतू पहिल्या 9 महिन्यांतच हा उद्दीष्ट ओलांडले असून 1 हजार 527 कोटी 73 हजार रुपये उत्पन्न मिळाले आहे. बांधकाम प्रिमियम व अन्य संबधित शुल्क भरण्याची ऑनलाईन सुविधा असल्याने रात्री बारा वाजेपर्यंत आणखी 30 ते 40 कोटी रुपये भरणा होईल, अशी शक्यता बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच मार्चअखेर पर्यंत अर्थात नवीन रेडीरेकनरचे दर निश्‍चित होईपर्यंत आणखी 200 ते 250 कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल, अशीही शक्यता वर्तविली आहे.
शासनाने प्रीमियम मध्ये 50 टक्के सवलत दिली. स्टॅम्प ड्युटी मध्येही नागरिकांना सवलत देण्यात आली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचा निश्चितच नागरिकांना व व्यावसायिकांनाही लाभ झाला.९ महिन्यातच वार्षिक अंदाजित उत्पन्ना पेक्षा अधिकचे उत्पन्न मिळाले. यानिमित्ताने शहराच्या विकास कामांसाठी महापालीकेला आर्थिक बळ मिळाले आहे.
– प्रशांत वाघमारे, नगर अभियंता, पुणे महापालिका
(Prashant Waghmare, Municipal Engineer, Pune Municipal Corporation)
Web Title : Pune Corporation | Pune Municipal Corporation goods due to concession in construction fee of the government! 129 times higher than expected in just 9 months; 1527 crore income from construction charges
