बहुजननामा ऑनलाइन टीम – सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल देताना महाराष्ट्रातील नवीन सरकारला २७ नोव्हेंबरला आपले बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. यासाठी प्रोटेम स्पीकर नेमण्याचे आदेशही दिले आहे. भारतीय लोकशाही परंपरेत सामान्यत: ज्येष्ठ खासदार किंवा आमदार प्रोटेम स्पीकर म्हणून निवडले जातात, परंतु असे करणे आवश्यक नसते. याच कारणामुळे पंतप्रधान मोदींनी ही परंपरा यावर्षी मोडली आहे. जाणून घेऊया याबद्दल सविस्तर माहिती….
महाराष्ट्र विधानसभेत बहुमत परिक्षण (फ्लोअर टेस्टची) मागणी करण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन सरकारला प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. विधानसभेत बहुमताच्या चाचणीसाठी राज्यपालांना संक्षिप्त अधिवेशन बोलवावे लागते. यासाठी प्रोटेम स्पीकर नियुक्ती करावी लागते. सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आणि नवीन आमदारांना शपथ देण्याची जबाबदारी प्रोटेम स्पीकर यांच्यावर असते. त्यानंतर सत्ताधारी पक्ष विधानसभेच्या अध्यक्षाची नेमणूक करतात.
भारतातील लोकशाही परंपरेनुसार संसदेत ज्येष्ठ खासदार आणि विधानसभेतील ज्येष्ठ आमदार प्रोटेम स्पीकर म्हणून निवडले जातात. महाराष्ट्राबद्दल बोलायचे म्हणले तर कॉंग्रेसचे बाळासाहेब थोरात हे सर्वात ज्येष्ठ आमदार आहेत. ते आठ वेळा निवडून आले आहे आणि विधानसभेवर पोहोचले आहे. घटनेनुसार कलम १८० (१) राज्यपालांना प्रोटेम स्पीकर नेमण्याचे अधिकार देतो. या परिच्छेदात असे नमूद केल्याप्रमाणे जर सभापतीची खुर्ची रिक्त झाली आणि पद भरण्यासाठी उपाध्यक्ष नसेल तर कार्यालयाची कर्तव्ये “विधानसभेच्या सदस्याद्वारे नियुक्त केलेल्या राज्यपालांच्या म्हणून नियुक्त केल्या जातील.
पंतप्रधान मोदींनी तोडली परंपरा
यावर्षी, केंद्रामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार बनण्याच्या दरम्यान मध्य प्रदेशातील टीकमगडचे भाजपा खासदार डॉ. वीरेंद्र कुमार हे १७ व्या लोकसभेचे प्रोटेम स्पीकर म्हणून निवडले गेले होते. तर त्यांचे ज्येष्ठ सदस्य बरेलीचे खासदार संतोष गंगवार होते.
सागर जिल्ह्यात राहणारे नेते आणि दलित समाजातून आलेल्या डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी सात वेळा निवडणूक जिंकली आहे. दुसरीकडे खासदार संतोष गंगवार यांनी आठ वेळा निवडणूक जिंकली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे ही परंपरा कर्नाटकमध्ये 2018 रोजी मोडण्यात आली होती. तेथे राज्यपाल वजुभाई वाला यांनी भाजप नेते के.जी. बोपैया यांना प्रोटेम स्पीकर म्हणून नियुक्त केले, तर कॉंग्रेसचे आर.व्ही. देशपांडे त्यावेळी ज्येष्ठ आमदार होते.
२०१६ मध्ये उत्तराखंडमधील बहुमताच्या चाचणी दरम्यान जेव्हा कॉंग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी बहुमत सिद्ध केले तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे कुलसचिवांना निरीक्षक म्हणून उपस्थित रहाण्याचे निर्देश दिले होते.
Visit : bahujannama.com