नागपूर : बहुजननामा ऑनलाईन – आंबेडकरी अनुयायांसाठी श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यात सर्वांगीण विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी २८१ कोटी रुपये मंजूरीचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला आहे. मात्र तो प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मंजूरीसाठी प्रलंबित असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. दीक्षाभूमीच्या विकाससंबंधी जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारकडून ही माहिती बुधवारी देण्यात आली.
अँड. शैलेश नारनवरे यांनी दीक्षाभूमीच्या विकासासंदर्भातील याचिका दाखल केली आहे. दीक्षाभूमी येथे दरवर्षी दसरा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिन, यासह विविध कार्यक्रमांच्यावेळी देशविदेशातून लाखो अनुयायी येत असतात. परंतु दीक्षाभूमी परिसरात येणाऱ्यांना निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, वाहतुक व्यवस्था या सुविधा नसल्याने समस्यांना तोंड द्यावे लागते. तर शेजारील वस्त्यांमधील अवस्थेमुळे त्रास सहन करवा लागतो. त्यामुळे या भागात चेंगराचेंगरी आणि इतर अकस्मात दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी घेतली जात नाही. त्यामुळे याकडे कुणीही गांभीर्याने लक्ष देत नाही. असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
तर याप्रकरणी न्यायमुर्ती रवी देशपांडे आणि विनय जोशी यांच्या समोर सुनावणी झाली. मातर् ही सुनावणी दोन आठवडे पुढे ढकलण्यात आली.