नवी दिल्ली : सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) आणि पोस्ट ऑफिस बचत योजनांशी संबंधित नियमांमध्ये केंद्र सरकारने अनेक बदल केले आहेत. अशा परिस्थितीत जर आपण या योजनांमध्ये गुंतवणूक केली असेल किंवा गुंतवणूकीचा विचार करत असाल तर आपल्याला या बदलांविषयी माहिती असणे आवश्यक आहे.
नामनिर्देशित नोंदणी नसलेले आणि कायदेशीर पुरावे अस्तित्त्वात नसलेल्या वेगवेगळ्या बचत योजनांच्या मृत्यूच्या दाव्यांना मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित नियम सरकारने बदलले आहेत. संचार मंत्रालयांतर्गत पोस्ट विभागाने वेगवेगळ्या तारखांवर दोन नियम जारी केले. बदललेले नियम त्वरित लागू होतील असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. हे नियम २९ ऑगस्ट २०१९ पासून लागू केले गेले आहेत. खातेदाराच्या मृत्यूनंतर कोणत्याही कायदेशीर पुराव्याशिवाय दाव्यावर प्रक्रिया केली जाईल. दरम्यान , यासाठी जास्तीत जास्त मर्यादा निश्चित केली जाईल. नवीन नियमांतर्गत मुख्य पोस्टमास्टर जनरल किंवा पोस्टमास्टर जनरल लाख रुपयांचा दावा करेल.
नवीन नियमांतर्गत दाव्याची रक्कम मंजूर करण्याचे अधिकार असलेल्या वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांसाठी मंजुरीची मर्यादा निश्चित केली गेली आहे. हे गुंतवणूकदाराच्या मृत्यूनंतर ६ महिन्यांनंतर केले जाऊ शकते. २० मे २०१९ रोजी या नवीन नियमामुळे पीओएसबी ७ सीबीएस मॅन्युअल, व्हॉल्यूम १ आणि व्हॉल्यूम २ मध्ये सुधारणा केली गेली. या निर्देशानुसार सब पोस्टमास्टर ५ हजार रुपये, लोवल सेलेक्शन ग्रेडचे अधिकारी १० हजार रुपये, उप पोस्टमास्टर २५ हजार रुपये, उपप्रमुख पोस्टमास्टर १ लाख रुपये, जीपीओ मधील मुख्य पोस्टमास्टर २. ५ लाख रुपये, प्रादेशिक संचालक ३. ७५ लाख रुपये आणि मुख्य पोस्टमास्टर जनरल ५ लाखापर्यंत दावे करता येतात.