बहुजननामा ऑनलाइन टीम – चेन्नई : वृत्त संस्था – मद्रास उच्च न्यायालयाने एका महत्वाच्या निर्णयात म्हटले आहे की, पॉक्सो कायद्यात त्या किशोरवयीन मुलांना शिक्षा देण्याची तरतूद नाही, जे एका अल्पवयीन मुलीशी तिच्या सहमतीने संबंध ठेवतात. शारीरीक बदलातून जात असलेल्या अशा युगलांसाठी पालक आणि समाजाचे समर्थन आवश्यक आहे. न्यायमूर्ती एन. आनंद वेंकटेश यांनी म्हटले की, पॉक्सो कायदा मुलांना लैंगिक गुन्ह्यांतून वाचवण्यासाठी आणला गेला होता, परंतु मोठ्या संख्येत किशोरवयीन आणि अल्पवयीन मुला-मुलींचे कुटुंबिय तक्रार दाखल करत आहेत, ज्यांचे प्रेमसंबंध आहेत. यासाठी विधीमंडळाला सामाजिक गरजांच्या बदलांसोबत ताळमेळ राखत कायद्यात बदल करावा लागेल.
न्यायमूर्ती व्यंकटेश यांनी ऑटो चालकाच्या विरूद्ध लैंगिक गुन्ह्यातून मुले/मुलींच्या संरक्षणाचा कायद्यांतर्गत (पॉक्सो) दाखल गुन्हेगारी प्रकरण रद्द केले. त्याच्यावर एका अल्पवयीन मुलीशी विवाह करण्यासाठी हे प्रकरण दाखल केले गेले होते.
न्यायाधीशांनी म्हटले, कायद्यात स्पष्टता आहे की, याच्या कक्षेत अशी प्रकरणे आणू नयेत, जी किशोरवयीन किंवा अल्पवयीनांच्या प्रेमसंबंधांशी संबंधीत असतील. पॉक्सो कायदा आजच्यानुसार निश्चितपणे कठोरता असल्याने मुलाचे कार्य गुन्हेगारी बनवते.
त्यांनी म्हटले की, कोणत्याही अल्पवयीन मुलीशी संबंध ठेवणार्या किशोरवयीन मुलाला शिक्षा करणे पॉक्सो कायद्याचा उद्देश कधीही नव्हता. हॉर्मोनल आणि शारीरीक बदलांच्या काळातून जात असणारी किशोरवयीन मुले-मुली, ज्यांच्यात निर्णय घेण्याची क्षमता अद्याप विकसित झालेली नसते, त्यांना त्यांच्या पालकांचे आणि समाजाचे समर्थन मिळण्याची आवश्यकता आहे.